चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को ठेके वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए एक विशेष कानून लाने के अलावा अध्यापकों और प्रांतीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की लंबे समय से लम्बित मांगों और शिकायतों के निपटारे के लिए और कदम उठाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को उनकी जायज मांगों के जल्द हल करने का भरोसा दिया, जिनको पूरा करने में राज्य की वित्तीय हालत ठीक न होने के कारण देरी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं संबंधी वह भली भांति अवगत हैं और इनके हल के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

विधानसभा में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साधनों की कमी के कारण कुछ मांगों को पूरा करने में देरी हो रही है और उनकी सरकार की तरफ से कर्मचारियों की मुश्किलों के हल के लिए कई फ़ैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की तरफ से बनाए गए कानून को वापस लेना पड़ा था क्योंकि हाई कोर्ट ने उसे रद्द करने की चेतावनी दी थी, जैसे कि उसने हरियाणा के मामले में किया था। उन्होंने ठेके वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए विशेष कानून के फैसले का ऐलान किया।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने यह भी ऐलान किया कि कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उनकी सरकार ने सभी सरकारी वोकेशनल /प्रोफेशनल कॉलेजों में सरकारी कर्मचारियों (ग्रुप सी और डी) के बच्चों के लिए दो प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं।

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