सोलन। महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना प्रदेश सहित सोलन जिला की महिलाओं के लिए सही मायनों में वरदान सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने प्रथम बजट में प्रदेश के जन-जन को लाभान्वित करने एवं समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 30 नई योजनाओं का सूत्रपात किया। इन्हीं में से एक योजना है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को रसोई गैस कुनैक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2018-19 में 12 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। सभी जि़लों को चरणबद्ध आधार पर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। सोलन जि़ला को भी योजना के प्रथम चरण में 2328 परिवारों को रसोई गैस सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्रदान किया गया। सोलन जि़ला ने प्रथम चरण के इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। जिला में अभी तक 2353 पात्र गृहिणियों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जि़ला के सोलन विकास खण्ड में 470, कण्डाघाट विकास खण्ड में 280, धर्मपुर विकास खण्ड में 474, कुनिहार विकास खण्ड में 443 तथा नालागढ़ विकास खण्ड में 686 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जहां प्रदेश के सभी परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सुविधा प्रदान कर रही है वहीं प्रदूषण को कम करने में भी सहायक बन रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के उन सभी परिवारों की गृहिणियों को रसोई गैस सिलेण्डर तथा गैस चूल्हा उपलब्ध करवाया जा रहा है जो भारत सरकार की उज्ज्वला योजना में सम्मिलत नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस नवीन पहल का प्रदेश के सभी परिवारों को लाभ मिल रहा है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

योजना के तहत जब हिमाचल के सभी परिवारों के पास रसोई गैस की सुविधा होगी तो ऐसा करने वाला हिमाचल, देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश सरकार ने सही लाभार्थी तक हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभ पहुंचाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। जिन परिवारों के पास अपना घरेलू रसोई गैस कुनैक्शन अथवा केन्द्र या राज्य सरकार की कल्याण योजना के तहत प्रदत्त गैस कुनैक्शन है उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
ऐसे परिवारों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कुनैक्शन प्रदान नहीं किया जाता जिनके परिवार से कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी, निगम, बोर्ड अथवा किसी स्वायत्त संस्थान में कार्यरत हों। ऐसे परिवारों को भी इस योजना के अंतर्गत गैस कुनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं जिनके परिवार से कोई सदस्य केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार तथा सरकार द्वारा शासित बोर्डों, निकायों, निगमों अथवा बैंक इत्यादि से पैंशन प्राप्त कर रहा हो। सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी इस शर्त के दायरे से बाहर हैं। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों का चयन संबंधित ग्राम पंचायत अथवा शहरी निकाय द्वारा प्राप्त आवेदन पर ही किया जा रहा है।

इस योजना ने महिलाओं के समय में भी बचत की है। अब महिलाएं ईंधन की लकड़ी काटने के लिए वनों में नहीं जा रही हैं। अपने समय का उपयोग वे परिवार एवं खेतीबाड़ी के अन्य कार्यों में कर रही हैं। योजना सही मायनों में सारे गृह की ऋणी अर्थात गृहिणी को संबल प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। इस संबंध में सोलन जिला के गांव नेरीकलां की कविता देवी, गांव चाबल की निम्मो देवी तथा गांव घड़सी की उषा ठाकुर का कहना है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ऐसी अनूठी पहल है जिसने न केवल उन्हें धूएं एवं प्रदूषण से मुक्ति दिलाई है अपितु परिवार के लिए उनके समय को बढ़ाया भी है।

ये भी पढ़ें - अजब गजबः यहां शिवलिंग पर हर साल गिरती है बिजली