धर्मशाला। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में गत दिवस जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गुरदर्शन गुप्ता ने की। इस बैठक में चिकित्सा अधीक्षक टांडा, पालमपुर धर्मशाला तथा खंड चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया।

डॉ गुरदर्शन गुप्ता ने अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने खंडों में इन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें, ताकि समस्त लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सके।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन अरोग्य येाजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में लगभग अठारह सौ उपचार प्रक्रियाएं कवर की जा रही है, जिनमें डेकेयर सर्जरी भी शमिल है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल हेल्थ केयर योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को पांच लाख रुपये तक के इलाज का प्रावधान है। यह योजना सभी फैमिली फ्लोटर आधार पर प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार और पंजीकृत रेहड़ी फडी वाले जो आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं है, एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायक, मिड-डे मील वर्कर, अंशकालिक कार्यकर्ता और अनुबंध कर्मचारी शामिल है।

वह सभी कर्मचारी 365 रुपये का प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ उठा सकते है। सरकारी और सेवानिवृत कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 153 सरकारी और 30 निजी अस्पतालों को सेवा देने के लिए पंजीकृत किया गया है। जिला कांगड़ा में कुल 39 अस्पतालों को सेवा के लिए पंजीकृत किया गया हैं जिनमें 18 निजी व 21 सरकारी अस्पतालों में सेवायें दी जायेगी।

उपायुकत कार्यालय में भी इन योजनाओं के बारे में बैठक का आयोजन किया गया। इन योजनाओं की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गुरदर्शन गुप्ता ने अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की भी स्थापना की गई है। जिसमें गम्भीर बीमारियों की स्थिती में सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके बारे में आवेदन उपायुक्त, स्थानीय विधायक, स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री को किया जा सकता है।

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