नई दिल्ली। सरकार की कुल देनदारियां सितंबर के अंत तक बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं, जोकि इसी साल जून के अंत तक 79.8 लाख करोड़ रुपये थी। सरकारी कर्ज के आधिकारिक आंकड़ों से सोमवार को यह जानकारी मिली है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2018 के सितंबर के अंत तक कुल देनदारी में सरकारी कर्ज की हिस्सेदारी 89.3 फीसदी थी, जिसमें से आंतरिक कर्ज की हिस्सेदारी 82.9 फीसदी है।

वित्त मंत्रालय की सरकार कर्ज प्रबंधन की तिमाही रपट में बताया गया है कि करीब 26.6 फीसदी बकाया सिक्युरिटीज की परिपक्वता अवधि पांच साल से कम है। होल्डिंग पैटर्न से संकेत मिलता है कि साल 2018 के सितंबर अंत तक 41.4 फीसदी वाणिज्यिक बैंकों के लिए और 24.6 फीसदी बीमा कंपनियों के लिए देनदारी है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

रपट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, डॉलर के खिलाफ रुपये के मूल्य में गिरावट और अमेरिकी फेड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में बढ़ोतरी से देनदारी बढ़ी है।

चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर की अवधि में केंद्र सरकार ने कुल 1.44 लाख करोड़ रुपये की डेटेड सिक्युरिटी जारी किए, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में 1.89 लाख करोड़ रुपये के डेटेड सिक्युरिटी जारी किए गए थे।

-आईएएनएस

ये भी पढ़ें - खौफ में गांव के लोग, भूले नहीं करते ये काम