नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पर अब सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जीएसटीएन में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाकर 100 फीसदी करने को मंजूरी प्रदान की। आधिकारिक बयान के अनुसार, वर्तमान में जीएसटीएन में सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी है, लेकिन अब जीएसटीएन में गैर-सरकारी संस्थानों की 51 फीसदी हिस्सेदारी भी सरकार के पास आ जाएगी।

जीएसटीएन में केंद्र और राज्य सरकारों की बराबर की हिस्सेदारी होगी।

सरकार ने कहा, "सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी के साथ पुनर्गठित जीएसटीएन में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी समान होगी।"

सरकार ने जीएसटीएन के मौजूदा बोर्ड में भी परितर्वन करने का फैसला किया, जिसके अनुसार अब इसमें अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) समेत 11 निदेशक होंगे।

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से क्रमश: तीन-तीन निदेशक मनोनीत होंगे, जबकि तीन स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनको बोर्ड नामित करेगा।

--आईएएनएस

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