अम्बाला । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सब्जी उत्पादक किसानो के हक में भावांतर भरपाई योजना को और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। इसके लिए सभी मंडियों में गुणवत्ता जांच लैब, खरीददार न होने पर सरकारी खरीद एजेंसी द्वारा खरीद करवाई जाएगी तथा औसतन मूल्य की गणना नजदीक की चार मंडियों के भाव के आधार पर तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज अम्बाला जिला के नारायणगढ़ अनाज मंडी में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली महाराणा प्रताप बागवानी रीजनल सेंटर सहित 135 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजना का उदघाटन व शिलान्यास करने उपरांत भावांतर भरपाई धन्यवाद रैली को सम्बोधित कर रहे थे। इस रैली का आयोजन नारायणगढ़ के विधायक एवं श्रम व रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया था।

उन्होंने सफल रैली को देखते हुए नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन भी किया कि शीघ्र ही प्रदेश में गरीब लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अम्बाला सहित पंचकूला, गुरूग्राम, फरीदाबाद, फतेहाबाद व सिरसा 6 जिलों के 2800 गांवो में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बिजली चोरी रोकने में सहयोग दिया है और इससे प्राप्त होने वाला राजस्व बिजली सुधार व विस्तार पर खर्च किया जा रहा है।
उपजाऊ भूमि को देखते हुए नारायणगढ़ क्षेत्र को हरियाणा का सिरमौर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नारायणगढ़ के बिना चंडीगढ़ व दिल्ली की आजादपुर मंडी तक खाद्यान व सब्जियों के बिना सूनी नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादक किसानो की समस्याओं से वे भली-भांति परिचित हैं। वे स्वंय सब्जी उत्पादन कार्य को लेकर खेत से लेकर मंडी तक जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्द्र देवता भी नारायणगढ़ क्षेत्र पर प्रसन्न है और यहां पर इस वर्ष अब तक सर्वाधित 925 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

रैली में जुटी अपार भीड़ से गदगद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने मात्र चार दिन के नोटिस पर एक सफल रैली का आयोजन करके सिद्ध का दिया है कि प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसान सरकार की नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अनाज व सब्जी जैसे उत्पादों को सडक़ पर फेंकना एक पाप के बराबर है और इसी के चलते कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भावांतर भरपाई योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना केवल महाराष्ट्र व हरियाणा में है लेकिन तकनीकी पहलूओं की हरियाणा की योजना महाराष्ट्र से कहीं बेहतर है तथा अब इसे और अधिक लाभकारी बनाया जा रहा है।

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