चंडीगढ़। ‘पंजाब सरकार लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है और उनके द्वारा चुनी होने के कारण उनके प्रति जवाबदेह है। लोगों को साफ सुथरा प्रशासन मुहैया करवाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग पंजाब द्वारा ई -गवर्नेंस कार्यप्रणाली पर जोर दिया जा रहा है, जिसके निष्कर्ष के तौर पर राज्य की सभी शहरी स्थानीय इकाइयों के ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह बात स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को सेक्टर-35 स्थित पंजाब म्यूनिसपल भवन के ऑडिटोरियम में बेहद महत्त्वपूर्ण ‘ई -नक्शा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम’ (ओबीपीएएस) की शुरुआत करते हुए राज्य की समूह नगर निगमों के कमिश्नरों, डिप्टी डायरेक्टरों और वास्तुकारों के संबोधन के दौरान कही।
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि ओबीपीएएस पूर्णत: ऑनलाइन प्लेटफार्म है। वे इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण के अवसर पर इसको लागू करने में आने वाली मुश्किलों के मद्देनजर डेढ़ महीने का समय विभाग को दे रहे हैं और इस समय-सीमा के खत्म होने के बाद कोई भी बिल्डिंग प्लान दस्ती तौर पर जमा नहीं करवाया जा सकेगा। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को विभाग का ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट प्रगतिशील पंजाब (प्रोग्रेसिव पंजाब) की तरफ बहुत बड़ा कदम है और एक ऐसा मंच साबित होगा जहां नक्शों की मंजूरी ऑनलाइन एक ही जगह पर हासिल होगी। इस प्रोजेक्ट के द्वारा राज्यभर की 165 शहरी स्थानीय इकाइयों और 27 इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों की जरूरतें पूरी होंगी।
स. सिद्धू ने बताया कि ओबीपीएएस में पांच चरण होंगे। इसके लागू होने से शहर के लोगों को नक्शे पास करवाने के लिए निजी तौर पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनके कीमती समय की बचत होगी। आम लोग और वास्तुकार (आर्किटेक्ट) बिल्डिंग प्लान मंजूर करवाने के लिए www.enaksha.lgpunjab.gov.in पर लॉग-इन करेंगे।
इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए प्रत्येक से सहयोग की आशा करते हुए स. सिद्धू ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पारदर्शिता के पक्ष को उभारने में सहायक होगा और इसकी कामयाबी से प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स 100 प्रतिशत की हद तक जमा होना यकीनी बनेगा, जिससे राज्य की वित्तीय हालत में काफी सुधार होगा।
स. सिद्धू ने कहा कि प्रोजेक्ट संबंधी किसी भी किस्म की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172 -2619247, 2619248 और टोल फ्री नंबर 1800-1800-172 शुरू किए गए हैं और इनके इलावा एक ई-मेल enakshahelpdesk@gmail.com भी शुरू की गई है।

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भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए स. सिद्धू ने कहा कि अब ई-सीएलयू प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार ने सीएलयू संबंधी अधिकार निगमों और कमेटियों को दे दिए थे, जिस कारण पारदर्शिता का पक्ष बिल्कुल अनदेखा हो गया था, परंतु मौजूदा सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है और उनको घर बैठे ही नागरिक समर्थकी सेवाएं देने के लिए पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है।
इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव ए वेनू प्रसाद, डायरेक्टर करनेश शर्मा और पीएमआईडीसी के सीईओ अजोए शर्मा भी उपस्थित थे।

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