नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारतीय रक्षा सेवा में तैनात महिला अधिकारियों के पास अब शार्ट सर्विस कमीशन(एसएससी) के जरिए स्थायी कमीशन लेने का विकल्प होगा। प्रधानमंत्री ने हालांकि इस बारे में नहीं बताया कि क्या सरकार ने स्थायी कमीशन महिला अधिकारियों के लिए रक्षा बलों की सभी शाखाओं को खोलने का निर्णय लिया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार है।

मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से कहा कि मैं मेरी बहादुर बेटियों को एक अच्छा समाचार देना चाहता हूं। सशस्त्र सेना में शामिल महिला अधिकारी शार्ट सर्विस कमीशन के जरिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी कमीशन पा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से महिला अधिकारियों को भी उनके पुरुष समकक्षों के बराबर समान अवसर मिल सकेगा।

रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद ट्विट कर उनके इस निर्णय की सराहना की। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा सर्वोच्च न्यायालय में यह कहने के चार माह बाद की है कि सरकार शार्ट सर्विस कमीशन के जरिए चुनी गई महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के बारे में विचार कर रही है। शार्ट सर्विस कमीशन के अनुसार, एक महिला अधिकारी 10-14 वर्ष तक ही काम कर सकती है।

महिला अधिकारियों को सेना सेवा कॉप्र्स, युद्ध सामग्री(आर्डनेंस), शिक्षा कॉप्र्स, न्यायाधीश, महाधिवक्ता, अभियंता, सिगनल्स, खुफिया और इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखाओं में शामिल होने की अनुमति मिलती है। लेकिन अभी महिलाओं को लड़ाकू भूमिका जैसे पैदलसेना, मशीनीकृत पैदल सेना, विमान और तोपखाने में शामिल होने का विकल्प नहीं है।

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भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन में शामिल होने की अनुमति दी है, यहां तक कि दोनों ने महिलाओं के लिए समान लड़ाकू भूमिका के दरवाजे भी खोले हैं। सेना में लगभग 1,561 महिला अधिकारी हैं। वायुसेना में 1,594 और नौसेना में 644 महिला अधिकारी हैं। महिलाओं को सेना की तीनों इकाइयों में सैनिक(ट्रूप) के तौर पर नहीं, बल्कि केवल अधिकारी के तौर पर शामिल किया जाता है।

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