सुधीर कुमार शर्मा

जयपुर। अगर समय पर टैक्स चुकाने वाला आम आदमी पूरी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सके तो वह सुगम जीवन कैसे जी सकता है। कहीं टूटी सड़कें, कहीं बिजली-पानी नहीं, कहीं गंदगी, कहीं अनियमितता, कहीं अतिक्रमण तो कहीं अन्य समस्याएं लोगों के लिए परेशानियों का कारण बनी हुई हैं। शहर की सरकार ही जब इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी तो आमजन कैसे सुगम जीवन जी सकता है। ऐसा नहीं है कि समस्याओं के बारे में शहर की सरकार (नगर निगम जयपुर) को पता नहीं हो। खास खबर डॉट कॉम भी प्रदेशभर में आम जन की समस्याओं के संबंध में खबरें प्रकाशित कर नगर निगम, जेडीए, स्थानीय जिला प्रशासन सहित राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है। अगर समय रहते इन समस्याओं का स्थायी समाधान कर दिया जाता तो रहने के लिहाज से जयपुर भी सुगम जीवन के लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई देश की पहली रैंकिंग में टॉप में जगह बना सकता था, लेकिन राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 25 में भी जगह नहीं बना सका।

जिम्मेदारों की नाक के नीचे नाकामी उजागर, पिंकसिटी बनी दरिया

जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम की हालत यह है कि थोड़ी सी बारिश में ही सड़के, कॉलोनियां, गलियां दरिया में बदल जाती हैं। हाल ही हुई बारिश से कई पॉश इलाकों में पानी भर गया। जिम्मेदारों की लापरवाही से शहर के पॉश इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। जिम्मेदारों की नाक के नीचे स्टेच्यू सर्किल पर हाल ये हो गया कि बारिश का पानी फुटपाथ के ऊपर से बहने लगा। पूरी सड़क पानी में डूब गई। कई वाहन बंद हुए। परेशान लोग नगर निगम को कोसते रहे।

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बात करें सिर्फ जयपुर की तो खास खबर डॉट कॉम भी समय-समय पर शहर की समस्याओं को उठाता रहा है। खास बात यह है कि मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित खबरों को भी सर्वे में शामिल किया था।
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आपको बता दें कि शहरों में सुगम जीवन के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने जनवरी 2018 से सर्वे शुरू करवाया। इस सर्वे के पहले चरण में 111 शहरों को देश की सबसे अच्छी सिटी के लिए चुना गया। इन चार महीनों में 33 राज्यस्तरीय कार्यशालाएं की गईं। 60 हजार लोगों से बातचीत की गई और ऑनलाइन पोर्टल का भी सहारा लिया गया।
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी चौथे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं। इस सर्वे में भी देश के सभी कस्बों और शहरों को शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण अगले वर्ष 4 से 31 जनवरी तक होगा। इसमें नागरिकों की भागीदारी, सतत विकास के लिए उठाए कदम, कचरा तथा खुले में शौच से मुक्त समाज पर जोर दिया जाएगा।

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आपको बता दें कि सुगम जीवन के संबंध में हुए सर्वे के हिसाब से रहने के लिहाज से महाराष्ट्र का पुणे देश का सबसे बेहतर शहर है। उधर, जयपुर 30, अजमेर 51, जोधपुर 53, उदयपुर 54 और कोटा 59वें स्थान पर है। 111 शहरों में यूपी का रामपुर सबसे अंत में है। उत्तरप्रदेश का कोई भी शहर टॉप-10 में नहीं है। नई दिल्ली टॉप-50 में भी जगह नहीं बना सकी है। दिल्ली 65वें नंबर पर है। हालांकि कोलकाता ने इस सर्वेक्षण में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अन्य प्रमुख शहरों में चेन्नई 14वें, अहमदाबाद 23वें, हैदराबाद 27वें स्थान पर है।

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ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र बनारस 33वें स्थान पर है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली का रैंक 49 है। अलीगढ़ 86, गुरुग्राम 88, पणजी 90, जम्मू 95, श्रीनगर 100 और मेरठ 101वें स्थान पर है। गाजियाबाद का रैंक 46 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दसवें स्थान पर है, जबकि इंदौर आठवें स्थान पर जगह बनाने में कामयाब रहा। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सातवें स्थान पर है, जबिक बिलासपुर शहर 13वें स्थान पर रहा। 111 शहरों की सूची में पश्चिम बंगाल का कोई शहर नहीं है। मध्यप्रदेश का जबलपुर शहर इस सूची में 15वें स्थान पर रहा, जबकि उज्जैन को 24वां स्थान मिला है

ये हैं टॉप-10 शहर

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रैंक शहर
1 पुणे
2 नवी मुंबई
3 ग्रेटर मुंबई
4 तिरुपति
5 चंडीगढ़
6 ठाणे
7 रायपुर
8 इंदौर
9 विजयवाड़ा
10 भोपाल

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