चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने टीम हरियाणा के लिए परिवर्तन योजना अधिसूचित की है। ‘परिवर्तन’ 46 पिछड़े खण्डों में राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक गतिशील पहल है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य ‘प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन’ है। इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन 46 खण्डों में से प्रत्येक को प्रशासकीय सचिवों या वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को सौंपा गया है। इस योजना को 10 मूलभूत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, इस योजना को 41+1 विशिष्ट क्षेत्रों में उप-विभाजित किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, कृषि विकास और फसल बीमा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण को कम करना, सडक़ सुरक्षा और अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था का पालन करना और नागरिकों को पहचान-संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

उन्होंने बताया कि किए गए प्रयासों का मूल्यांकन एक उद्देश्यपरक और मात्रात्मक मूल्यांकन मैट्रिक्स में किया गया है। प्रभारी अधिकारी को सावधानीपूर्वक एक क्षेत्र-आधारित मुद्दे को ग्यारहवें पैरामीटर के रूप में परफोरमेंस स्कोरिंग एल्गोरिदम में एकीकृत करने की आवश्यकता है। अंतिम मूल्यांकन में हरियाणा सरकार सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया भी शामिल होगी।

खण्डों के प्रभारी अधिकारी स्व-प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रगति की रिपोर्ट देंगे और ‘परिवर्तन’ पोर्टल (Tamaharanya.com) पर अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारी सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अपनी सफलता की कहानियां और रणनीति पोर्टल पर सांझा कर सकते हैं।

उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और विभागों के खण्ड स्तर के अधिकारियों समेत क्षेत्रीय अधिकारी खण्डों के प्रभारी अधिकारियों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। खण्डों के ये प्रभारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यकता महसूस होने पर संबंधित विभाग को सूचित करके अपने-अपने खण्डों में सभी विभागों के प्रशासकीय सचिवों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

उन्होंने बताया कि खण्डों के प्रभारी अधिकारियों को उनके खण्ड में परिवर्तन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5 लाख रुपये तक की विवेकाधीन राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस धन राशि का उपयोग अन्य बातों के अलावा पुरस्कारों, पहलों और सर्वेक्षण करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि परिवर्तन योजना के तहत मूल्यांकन हर तिमाही में किया जाएगा।

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