चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच जिलों के आंगनवाड़ी केन्द्रों में चल रही फोर्टिफाइड आटा और सोयाबीन तेल की पायलट आपूर्ति योजना को आगामी 1 सितम्बर, 2018 तक राज्य के सभी जिलों की सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में शुरू कर दिया जाएगा।


यह जानकारी आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में आयोजित फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें तेल, दूध, गेहूं व चावल शामिल है, की बैठक में दी गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में फूड फोर्टिफिकेशन को संचालित करने के लिए अम्बाला जिला के बराड़ा और नारायणगढ़ खण्ड में गेहूं की आपूर्ति की बजाए चल रहे फोर्टिफाइड चक्की आटा की पायलट परियोजना को अम्बाला और करनाल जिला की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में आगामी 1 सितम्बर, 2018 से विस्तारित किया जाएगा। इसी प्रकार, अम्बाला और करनाल की सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी फोर्टिफाइड चक्की आटा की आपूर्ति की जाएगी।


बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 1 सितम्बर, 2018 से अम्बाला और करनाल जिलों में हैफेड सरसों के तेल की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरे राज्य में चरणवद्घ तरीके से सुनिश्चित करेगा, जिसमें बीपीएल और एएवाई के प्रति परिवार को प्रतिमाह दो लीटर तेल की आपूर्ति की जाएगी।


इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग को केवल हैफेड के रिटेल स्टोर से ही खाद्य तेल को खरीदना अनिवार्य होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हैफेड 1 नवम्बर, 2018 से अपने रिटेल स्टोर में फोर्टिफाइड खाद्य तेल रखना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में सहकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज संधू, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास, स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खण्डेलवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव आर एस वुंडरू, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीरपाल सरो, खाद्य प्रशासन विभाग के आयुक्त साकेत कुमार, मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक राज नारायण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे