जयपुर । वसुंधरा कैबिनेट ने किसानों की कर्जमाफी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को राज्य सरकार की तरफ से बैंक गारंटी देने का फैसला कर दिया है।

कैबिनेट की बैठक के बाद ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि किसानों की कर्जमाफी योजना के तहत प्रारंभिक आकलन में 8 हजार करोड़ रुपये की ऋण माफी की बात सामने आई है। इसके तहत 29 लाख 21 हजार किसानों का 50 हजार रुपये तक का सहकारी बैंकों का कर्जमाफ किया जाना है।


राठौड़ ने बताया कि 30 जून 2018 तक राज्य सरकार 4361 शिविर लगाकर 5077 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर चुकी है और 16 लाख 56 हजार किसानों को ऋणमाफी के प्रमाण पत्र वितरित कर चुकी है। उन्होंने बताया कि अब इस गारंटी के बाद 15 अगस्त तक पूरी ऋण माफी कर दी जाएगी। राठौड़ ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी और सहकारी विभाग की तरफ से जिला स्तर पर विभागीय कमेटी का भी गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि किसानों की कर्जमाफी योजना से 6 हजार से अधिक सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार ने चार साल तक 2 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इन बैंकों को देना तय किया है।

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