जयपुर। नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले शहरों एवं कस्बों के पास खेतों में रहने वालों को कनेक्शन जारी करने के लिए डिस्काॅम द्वारा दिशा-निर्देश निर्धारित कर बड़ी राहत प्रदान की गई है और सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष आर.जी. गुप्ता ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले शहरों एवं कस्बों के पास खेतों में रहने वाले व्यक्तियों की कनेक्शन से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्रो-रेटा आधार पर इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेज के लिए प्लाॅट के क्षेत्रफल की गणना के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

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उन्होंने बताया कि नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले शहरों एवं कस्बों के पास खेतों में लोग रह रहे हैं और वहां प्लॉट नहीं काटे गए हैं। इस कारण उनको कनेक्शन लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए प्रक्रिया को सरलीकृृत किया गया है। जिसके अनुसार खेत में निवास कर रहे आवेदक से उसके द्वारा घोषित प्लॉट के क्षेत्रफल (कम से कम 100 वर्गगज) के आधार पर विद्युतीकरण की राशि वसूल करके कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 15 एचपी तक के औद्योगिक कनेक्शनों के प्रकरणों में तकनीकी रूप से संभव होने पर वर्तमान सिस्टम से ही कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। 15 एचपी तक और उससे अधिक के औद्योगिक कनेक्शन में वर्तमान सिस्टम के तकनीकी रूप से साध्य नहीं होने पर नया वितरण ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में ट्रांसफार्मर और सब-स्टेशन की लागत तो निगम वहन करेगा एवं एचटी-एलटी लाइन के विस्तार की लागत आवेदक को वहन करनी होगी।

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