चंडीगढ । सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर फील्ड में जमीन से जुडे मामलों के समाधान के लिए दिनरात एक करने वाले नायब तहसीलदारों को प्रदेश सरकार सौगात देने जा रही है। उनकी कार्यकुशलता को बढाने और सरकारी कामों को तेजी से निपटाने के मकसद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें गाडी मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में राजस्व विभाग से संबंधित आमजन के सभी कामों में बरती जाने वाली लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर शिकंजा कसते हुए जहां एक ओर व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर तरीके से काम करे और आमजन के काम में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।


वर्तमान प्रयास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में सभी नायब तहसीलदारों को गाडी देने का निर्णय लिया है, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सकें। सरकारी कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन से लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगने वाली ड्यूटी पर नायब तहसीलदार मुस्तैदी ने अपनी जिम्मेदारी निभा सकें, इसके लिए अब वह गाडी से लैस होंगे।
सरकार की मंशा नायब तहसीलदार स्तर पर कामों की अधिकता विशेषकर आमजन से जुडे फील्ड के कामों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में फील्ड में किसी को कब्जा दिलवाना, गिरदावरी ठीक करवाना, तक्सीम के केस जमीन खाते, नक्शा ख बनाने, कोर्ट के निर्देश पर जमीन अटैच, बिक्री कराने, सरकारी जमीन की बोली कराने जैसे कामों में समय की बचत होगी। कभी-कभी अलग-अलग स्थान पर लगने वाले जाम, प्रदर्शन, धरने पर समय से पहुंचने, प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अभियान मसलन खुले में शौच से मुक्त अभियान एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित अभियान में उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित हो पाएगा।





मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि ई स्टैंप रजिस्ट्रेशन प्रणाली, जाति प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, इंतकाल और फर्द से लेकर विभिन्न आनलाइन सेवाओं के प्रयोग से आमजन को बडी राहत मिली है। लंबे समय से नायब तहसीलदारों को वाहन देने की मांग उठ रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में जब यह मामला आया तो उन्होंने तत्काल इस पर कदम उठाने के निर्देश दिए और अब शीघ्र ही सभी नायब तहसीलदारों को गाडी उपलब्ध करवाई जाएगी।

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