जयपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की संयुक्त बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय में हुई। राज्य वित्त आयोग द्वारा बैठक में नए शहरी जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में जानकारी चाहने पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बताया गया कि इस संबंध में एक प्रशिक्षण केंद्र सेंटर फॉर अरबन गवर्नेंस, एचसीएम रीपा (ओटीएस) में स्थापित किया गया है। जहां नए शहरी जनप्रतिनिधियों को नगरीय निकायों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

बैठक में नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की गई। जो 15वें वित्त आयोग में जारी किए जाने वाले निष्पादन अनुदान में सहायक होंगे। इस दौरान नगरीय निकायों में नगरीय विकास कर की बेहतर वसूली पर भी विचार-विमर्श किया गया। राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि नगरीय निकायों में पारदर्शिता एवं सरलीकरण के लिए नगरीय विकास कर की वसूली ऑनलाइन की जाए तथा नगरीय विकास कर का समस्त नगरीय निकायों में व्यापक सर्वे किया जाए। बेहतर नगरीय विकास कर वसूल करने वाली नगरीय निकायों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाए।

राज्य वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को आवारा पशु मुक्त करने के विषय पर भी जानकारी ली गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को आवारा पशु मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए एवं जो नगरीय निकाय आवारा पशु मुक्त घोषित हों उन्हें विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए।

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प्रदेश के नगरीय निकायों में राज्य वित्त आयोग द्वारा अग्निशमन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के विषय में चर्चा के दौरान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बताया गया कि प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र बना दिए गए हैं एवं वहां पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं।

बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्रीचन्द कृपलानी, अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग डॉ. ज्योति किरण, सदस्य सचिव राज्य वित्त आयोग सतीश चन्द्र देराश्री, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग पवन अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक रूडसिको मुनीष गर्ग, संयुक्त सचिव (वित्त) राज्य वित्त आयोग राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य लेखाधिकारी स्वायत्त शासन विभाग एच.आर. पंवार, विशिष्ट सहायक नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग अरुण हसीजा, निदेशक विधि स्वायत्त शासन विभाग अशोक सिंह, परियोजना निदेशक एस.आर.मीणा एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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