नई दिल्ली। हरियाणा और यूपी के शहरों को जोडऩे वाले 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के बनने के बावजूद चालू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 मई तक ईस्टर्न कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाए। अगर 31 मई तक उद्घाटन ना भी हो तो कॉरिडोर को खोल दिया जाए, किसी भी तरह की देरी दिल्ली की जनता के हित में नहीं होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीएम के उद्घाटन न करने के चलते कॉरिडोर के चालू न होने पर बेहद सख्त टिप्पणी की।


सर्वोच्च न्यायालय ने किया प्रश्न, पीएम का इंतजार क्यों?
सुनवाई के दौरान जस्टिस लोकुर ने कहा कि हमें बताया गया था कि ईस्टर्न कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है और अप्रैल के आखिर तक पीएम उद्धाटन कर देंगे। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम आने वाले दिनों तक भी यहां नहीं रहेंगे। सरकार पीएमओ पर टोपी सरका रही है, आखिर पीएम का इंतजार क्यों, सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए भी उद्घाटन कर सकते हैं। मेघालय हाईकोर्ट बिना औपचारिक उद्घाटन के 5 साल से काम कर रहा है, तो फिर ईस्टर्न कॉरिडोर क्यों नहीं चालू हो सकता।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के शुरू हो जाने से भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इससे दिल्ली की आबोहवा में जहर कम होगा। दिल्ली का ट्रैफिक घटेगा और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। 40 फीसदी भारी वाहन घटने से दिल्ली की आबोहवा साफ होगी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और गुजरात से आने वाले व्यवसायिक व निजी वाहन एक्सप्रेस वे से दिल्ली के बाहर-बाहर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इससे यातायात में भी काफी सुगमता आएगी और ध्वनि प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी।


910 दिन में बनाने का रखा गया था लक्ष्य
ईस्टर्न पेरिफेरल से एनसीआर के कई शहर आपस में जुड़ेंगे। इससे फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत सहित कई स्थान आपस में लिंक होंगे। कई राज्य 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल से आपस में जुड़ेंगे। 500 दिनों में यह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे करीबन तैयार होने की ओर है।

910 दिन में इस एक्सप्रेसवे को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस-वे 11 हजार करोड़ की लागत से बना है।

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