जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी के निर्देश पर प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित 850 छात्रावासों एवं 22 आवासीय विद्यालयों के बच्चों की अब प्रतिदिन आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने गुरुवार को अम्बेडकर भवन के सभागार में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। दूसरे चरण में विभाग के सभी जिला कार्यालयों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, सम्प्रेक्षण गृह आदि में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उन्होंने बायोमैट्रिक उपस्थिति का लाभ बताते हुए कहा कि छात्रवासों में प्रतिदिन उपस्थिति से जितने छात्र रहते हैं, उनके लिए औसत आधार पर प्रतिमाह राशि स्वीकृत की जाएगी। सभी तरह की पारदर्शिता के साथ सरकारी राशि के दुरुपयोग की रोकथाम के साथ ही गुणवत्ता में सुधार होगा।

विभाग के एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) मुकेश अरोड़ा ने बायोमैट्रिक उपस्थिति के तौर-तरीकों की जानकारी देते हुए बताया कि इसे आधार से जोड़ा गया है तथा संस्थान के दस मीटर की परिधि में ही उपस्थिति दर्ज हो सकेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक संचिता बिश्नोई, वित्तीय सलाहकार बृजेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक अशोक जांगिड़, उप निदेशक रीना शर्मा, सुभाष शर्मा, प्रोग्रामर तपेश कश्यप, सहायक निदेशक अशिन शर्मा उपस्थित थे।

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