जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षक और शिक्षा के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की समस्याओं का विधिसम्मत, नियमानुसार समयबद्ध समाधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को शिक्षक संघों की मांगों का त्वरित परीक्षण करवा कर यथोचित समाधान के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति की कार्रवाई इसी माह शुरू कर दी गई है। रिक्त पद भी प्राथमिकता से भरे जा रहे हैं। राज्य सरकार शारीरिक शिक्षकों के ग्रेड तृतीय के 4500 पदों पर भर्ती की कार्रवाई कर रही है। शीघ्र ही इस संबंध में विज्ञापन जारी कर पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

देवनानी गुरुवार को यहां शासन सचिवालय में विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुरुवार को पूरे दिन सचिवालय में पृथक-पृथक राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, शिक्षक संघ सियाराम, राज. शिक्षा सेवा परिषद, राज. शिक्षा सेवा परिषद -प्रधानाचार्य, राज. शिक्षक सेवा प्रधानाचार्य संघ -रेसला, राज. प्रधानाचार्य संघर्ष समिति, राज. पुस्तकालय सेवा परिषद, राज. शारीरिक शिक्षक संघ, प्राथमिक माद्यमिक शिक्षक संघ आदि के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी मांगों को सुना।

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उन्होंने शिक्षक संगठनों द्वारा केन्द्र के समान वेतनमान, पेंशन तथा छठे वेतन आयोग की रही विसंगतियों को दूर कर सातवें वेतन आयोग को लागू किए जाने संबंधित मांगों को सुना तथा कहा कि इस संबंध में वित्त विभाग को प्रकरण भिजवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जिन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ी है, वहां पर स्टाफिंग पैटर्न के तहत पदों की समीक्षा की जा रही है। रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है।

शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने इस दौरान बताया कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के हितों से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला ऎसा राज्य है, जहां रिकॉर्ड संख्या में शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। बैठक में उप शासन सचिव कमलेश आबूसरिया ने विभिन्न मांगों पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।

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