नई दिल्ली। अनुसूचित जाति-जनजाति ऐक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद देशभर में इसका विरोध किया गया। विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरा लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया था कि वह दलितों की भलाई का काम कर रही है। बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करना शुरू कर दिया है।

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्य पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश जारी कर दिया है। खबरों के अनुसार इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश ने भी अनौपचारिक तौर पर इस आदेश को जारी कर दिया है। हालांकि जल्द ही औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया जाएगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने पर दलित नेता जिग्नेश मेवाणी मोदी सरकार पर भडक़ गए। गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जिग्नेश ने कहा है कि ये फैसला बताता है कि पीएम के मुंह पर बाबा साहेब का नाम है और दिल में मनु है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ और है।

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