चंडीगढ़। हरियाणा सरकार 2 अप्रैल को हुई अवांछित घटना में कुछ लोगों की संलिप्तता के बारे में तथ्यों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समीक्षा कमेटी बनाएगी। यह कमेटी पुलिस द्वारा दर्ज सभी मामलों की समीक्षा करेगी। यदि किसी भोले-भाले व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज है और कोई सबूत नहीं मिलता है तो निर्दोष व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होगा। इस कमेटी में एक आईएएस, एक आईपीएस अधिकारी और एक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कुरुक्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार शीघ्र ही हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों के बैकलॉग को एक साथ विज्ञापित करेगी, ताकि बैकलॉग को भरा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार अगले महीने में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 38 हजार पदों का विज्ञापन देगी, ताकि यथाशीघ्र इन पदों को भरा जा सके।

दो अप्रैल की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के एक वर्ग ने प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसकर कानून एवं व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया। इस प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस ने उस दिन लगभग 100 लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए। उन्होंने कहा कि समिति समाज विरोधी तत्वों की संलिप्तता की समीक्षा करेगी और निर्दोष व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की राज्य सरकार शीघ्र ही हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों के बैकलॉग को एक साथ विज्ञापित करेगी, ताकि बैकलॉग को भरा जा सके। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के बैकलॉग को प्रतिवर्ष विज्ञापित करना भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस बैकलॉग को लंबित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करें ताकि वे बैकलॉग की रिक्तियों का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार अगले महीने में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 38 हजार पदों का विज्ञापन देगी, ताकि यथाशीघ्र इन पदों को भरा जा सके।

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