लखनऊ। यूपी इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड में 20 हजार करोड़ रुपये का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाये जाने की घोषणा की है। इसमें 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए कहा कि बजट में प्रस्तावित दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक बुंदेलखंड इलाके में प्रस्तावित है। इसके बनने के बाद 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी ने उत्तर प्रदेश की सरकार, ब्यूरोक्रेसी और जनता को बधाई देता हूं कि वह इतने कम समय में प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सके हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने इस साल पेश हुए बजट में देश भर में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था जिसमें से एक का निर्माण उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाएगा। इस योजना में आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट तक एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें 20 हजार करोड़ का निवेश होगा और इससे ढाई लाख रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पहले की स्थितियों में उत्तर प्रदेश में आम आदमी का रहना ही दूभर हो रहा था तो ऐसे में उद्योगों की स्थितियां समझी जा सकती है।

पीएम ने कहा कि अब समय बदल गया है और उत्तर प्रदेश में वह स्थितियां बन चुकी हैं जिस पर भव्य प्रदेश की इमारत खड़ी होगी। अपने भाषण में यूपी सरकार और यहां की ब्यूरोक्रेसी की तारीफ कीष पीएम ने कहा कि सूबे के सीएम योगी सरकार ने प्रदेश को नकारात्मकता से सकारात्मकता के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ किसानों, महिलाओं और नौजवानों से किए गए वादे पूरे कर रही है।इसके अलावा सरकार ने अलग अलग सेक्टरों के हिसाब से नीतियां भी बनाई हैं जिससे कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को बल मिल सकेगा।

उद्योगपतियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी इन्वेसटर्स समिट

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्मयंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उप्र में पहली बार आयोजित हो रही इन्वेसटर्स समिट यहां निवेश के लिए इच्छुक उद्योगपतियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने का काम करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने पिछले 11 महीनों में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि उप्र सरकार ने पिछले 11 महीने में कई नीतियां बनाई हैं जिससे उद्योगपतियों को निवेश लायक माहौल मिल सके। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों ही राज्य सरकार की तरफ से चार लाख 28 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा, हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने जितने का बजट पेश किया था ठीक उतने ही यानी चार लाख 28 हजार करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं।

योगी ने कहा कि इस समिट में 125 कंपनियों ने हिस्सा लिया है और अभी तक 1045 एमओयू साइन हुए हैं। सरकार निवेशकों से यह कहना चाहती है कि उप्र सरकार हर एमओयू के क्रियान्वयन के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उप्र में निवेश के लिए उप्र निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया है। इसका काफी लाभ मिला है। उप्र के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना में जगह मिली है। उप्र सरकार स्टार्ट अप को लेकर एक नई नीति बना चुकी है। इसमें आईआईटी कानपुर और बीएचयू को सहयोगी के तौर पर शामिल किया गया है। इससे उद्योगपतियों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि उप्र में अगले तीन वर्षों के भीतर 40 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। हमारी सरकार वन डिस्ट्रक्ट वन प्रोडक्ट पर काम रही है। इसके तहत जिले के बेहतरीन उत्पादों की मार्केंटिंग की जा रही है।

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