अलवर। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने कहा है कि अलवर शहर में काली मोरी रेलवे फाटक बंद रहने से शहर की जनता को होने वाली परेशानी को देखते हुए यहां रेलवे अण्डर ब्रिज के निर्माण हेतु अनुमानित लागत का एस्टीमेट मंगवा लिया गया है। खान ने अगले 15 दिवस में इसे स्वीकृत करने की घोषणा की।

सानिवि मंत्री खान गुरूवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। खान ने बताया कि अलवर शहर में आने वाली तीन ग्राम पंचायतों में से दो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया जा चुका है। लेकिन एक ग्राम पंचायत में फिजिबिलिटी नहीं होने के कारण ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण नहीं किया जा सका है।

खान ने बताया कि अलवर विधाानसभा क्षेत्र में कुल 57.23 करोड़ रुपए लागत से 61 किलोमीटर के 31 कार्य स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 13 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं एक कार्य प्रगतिरत है एवं शेष निविदा प्रक्रिया में हैं। खान ने बताया कि कटी घाटी से घोड़ा फेर चौराहे तक शहर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में फोर लेन निर्माण की परियोजना स्वीकृत की गई थी। 7.9 किलोमीटर की यह सड़क 33 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत की गई थी। यह कार्य 26 करोड़ रुपए खर्च कर पूर्ण किया जा चुका है। एनसीआरपीबी के अन्तर्गत अलवर शहर में भी 39 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की 7 सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जो प्रगतिरत हैंं।

खान ने कहा कि अलवर शहर में स्वीकृत अधिकांश कार्याें के टेण्डर होकर कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आचार संहिता लगने के कारण कुछ कार्यों के टेण्डर नहीं किए जा सके थे, उन्होंने कहा कि इन शेष कार्यों के टेण्डर भी 31 मार्च 2018 तक कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे या उनके स्वयं के द्वारा सदन या सदन के बाहर की गई कोई भी घोषणा एसी शेष नहीं है जिसकी स्वीकृति जारी नहीं की गई हो।

खान ने कहा कि गोविन्दगढ़ स्टेट हाईवे पर पेचवर्क में अनियमितता के मामले में प्रकरण की पुनः जांच करवाकर किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी की भूमिका सामने आने पर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी।

इससे पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के मूल प्रश्न के जवाब में खान ने कहा कि अलवर में विगत 1 वर्ष में 854 सड़कें(2205.47 किमी) स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने इसका विवरण सदन पटल पर रखा। साथ ही उक्त सड़कों पर विभाग द्वारा अब तक किया गया व्यय, शेष व्यय एवं पूर्ण हुई सड़कों का विवरण भी सदन की मेज पर रखा।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे