जयपुर। राजस्थान सरकार एवं न्यू डेवलपमेन्ट बैंक (एनडीबी) के मध्य राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में करीब 3300 करोड़ रु. की महत्वाकांशी राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में ऋण अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1000 करोड़ के ऋण अनुबंध समझौते पर भारत सरकार के वित्त एवं आर्थिक मामलात मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोविंद मोहन, राजस्थान सरकार के प्रमुख सिंचाई सचिव शिखर अग्रवाल और एनडीबी के प्रतिनिधि ने दस्तखत किए। आगामी अप्रैल माह में दूसरे चरण और इसके बाद परियोजना की प्रगति के अनुरूप एनडीबी द्वारा ऋण राशि जारी की जाएगी।

इस मौके पर राजस्थान के प्रमुख सिंचाई सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से रावी, व्यास, सतलज और घग्गर नदियों के वर्षा व बाढ़ के व्यर्थ में बह कर पाकिस्तान की ओर चले जाने वाले पानी का सदुपयोग हो सकेगा।

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उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों की रिस्ट्रक्चरिंग एवं मरम्मत भी होगी। इससे नहरों से पानी की छीजत व खेतों में वाटर लॉकिंग (सेम) आदि समस्याएं दूर होंगी तथा आईजीआई परियोजना के अंतिम छोर पर स्थित किसानों को भी सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिल सकेगा।

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अग्रवाल ने बताया कि परियोजना का लाभ प्रदेश के दस जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनूं और बाड़मेर को मिलेगा। इन जिलों की सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की समस्या भी हल करने में मदद मिलेगी।

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उन्होंने बताया कि परियोजना में रावी, व्यास, सतलज और घग्गर नदियों का फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम भी बनेगा।

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