जयपुर। राजस्थान के सांसदों ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को भारतीय अर्थव्यवस्था को नए युग की ओर ले जाने वाला अभूतपूर्व बजट पेश करने के लिए बधाई देते हुए कहा है कि यह बजट देश को चहुंमुखी विकास के मार्ग पर ले जाने और नई दिशा प्रदान करने वाला साबित होगा। सांसदों ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब पिछड़ों एवं महिलाओं के विकास एवं राष्ट्र को समर्पित बजट है।

सांसदों का कहना है कि बजट में देश के किसानों की बेहतरी के लिए 11 लाख-करोड़ रुपए कृषि ऋण के रूप में वितरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का लक्ष्य जैविक कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि उत्पादों का निर्यात 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। रबी के साथ खरीफ फसल का न्यूनतम लागत मूल्य उत्पादन लागत का डेढ़ गुना किया जाएगा।

इसी प्रकार ग्रामीण महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा इस वर्ष 2 करोड़ कनेक्शन और दिए जाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 4 करोड़ विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्रामीण आधारभूत विकास के तहत निर्माण कार्यों पर 14.34 लाख-करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत लोगों के लिए एकलव्य स्कूल-खोलने का प्रावधान किया है। शिक्षा में सुधार के लिए राइज पहल का प्रस्ताव। स्कूलों को आधुनिक बनाने के क्रम में लेक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे तथा अगले 4 वर्षों में स्कूलों के विकास पर 1 लाख-करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख-रुपए प्रति परिवार का बीमा कवर मिलेगा और टीबी के मरीजों के इलाज के लिए 600 करोड़ की राशि आवंटित है। गरीबों के लिए निशुल्क डायलिसिस का प्रावधान किया है।

इंटरनेट सुविधा आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए 5 लाख-वाई-फाई हाट स्पॉट कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों मे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष में 70 लाख औपचारिक नौकरियां सृजित होंगी एवं 2020 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना के तहत 50 लाख-युवाओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। वित्त वर्ष 2018-19 तक मुद्रा योजना में 3 लाख-करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर्वक मनाने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पयर्टन को बढ़ावा देने के लिए देश में 10 प्रमुख प्रतिष्ठित पयर्टन स्थलों का निर्माण किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों को करमुक्त ब्याज की सीमा 50 हजार तक कर दी गई है। वर्ष 2022 तक हर सिर को छत देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 51 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा। बजट भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारा आधार मजबूत होगा। कई नए उद्योग व कार्य शुरू होंगे।

सांसद दुष्यंत सिंह, ओम बिरला, चन्द्र प्रकाश जोशी, कर्नल सोना राम, राम चरण बोहरा, मनोज राजोरिया, बहादुर सिंह कोली, अर्जुन लाल मीणा, हरिओम सिंह राठौड़, हरीश चंद्र मीना, निहालचंद, सुखवीर सिंह जौनापुरिया, स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती, संतोष अहलावत, सुभाष बहेड़िया, मानशंकर निनामा, देवजी पटेल, राहुल कस्वां के साथ राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया, भूपेन्द्र यादव, ओम प्रकाश माथुर, रामनारायण डूडी, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, रामकुमार वर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल राज्य के सांसदों विजय गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, के.जे.अल्फोंस, गजेन्द्र सिंह शेखावत, पी.पी. चौधरी और सी.आर. चौधरी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को बधाई दी और बजट में ग्रामीण विकास एवं किसानों और गरीबों के हितों का संरक्षण देने वाली घोषणाओं के लिए उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि से बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए समर्पित बजट है।

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