पानीपत। हरियाणा में उर्जा दक्षता सेवाओं के सहयोग से भविष्य में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके तहत इस वर्ष 5 लाख और शेष 5 लाख मीटर अगले वर्ष लगाए जाएंगे और इससे लम्बे समय से चली आ रही बिजली वितरण क्षेत्र की जटिलताओं का समाधान होगा।


यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जापान के सहयोग से बनाए गए सैक्टर 6 स्थित पानीपत स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजैक्ट का शुभारम्भ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर करीब 38 करोड़ से जुड़े विभिन्न अन्य प्रोजैक्टों का उदघाटन व शिलान्यास भी किया। बापौली व मडलौडा में बनने वाली आईटीआई का उदघाटन व पीडब्लयूडी रैस्ट हाउस के 25 कमरों का विस्तारीकरण, असंध रोड टीडीआई बाईपास और इसराना-परढ़ाना व अहर-छिछड़ाना सडक़ के विस्तारीकरण के लिए शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने विगत 22 जनवरी को पानीपत रिफाईनरी के नाफ्था के्रकर प्लांट में हुई दुर्घटना में दो कर्मचारियों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इस दुर्घटना में घायल हुए कर्र्मचारियों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जापान के सहयोग से स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजैक्ट की स्थापना होने से शहर के घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति होगी। मीटर रीडिंग के लिए व्यक्ति को किसी के घर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर मीटर या बिजली आपूर्ति बंद है तो उसकी शिकायत का निवारण यहीं बैठे हो जाएगा। इस व्यवस्था के तहत जिला में 10 हजार मीटर लिए गए हैं, किस व्यक्ति ने कितने घण्टें में कितनी बिजली की खपत की है, इसका पूरा डाटा भी उपलब्ध रहेगा।


उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होने वाली बिजली खपत की दरों में 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के भी शहरी उपभोक्ताओं की तर्ज पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए म्हारा गांव-जगमग गांव योजना शुरू की है, जो उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली के बिल भरते हैं, उन गांवों में 24 घण्टें बिजली आपूर्ति दी जाती है। इस समय इस योजना में प्रदेश के 250 फीडरों के तहत 1340 गांवों को शहरी तर्ज पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। पंचकूला, अम्बाला, फरीदाबाद और गुरूग्राम के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी तर्ज पर 24 घण्टें बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस योजना में पांचवा जिला सिरसा भी जोड़ा जा रहा है।


मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि प्रदेश के 471 और गांवों में शहरी तर्ज पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। बिजली कम्पनियों का घाटे में चलना प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय था। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने उदय योजना के तहत 34 हजार 600 करोड़ रूपये के कर्ज में से सरकार ने 25 हजार 950 करोड़ रूपये के कर्ज का वहन कर लिया है, जिसमें 15 हजार 570 करोड़ रूपये के कर्ज को ग्रांट में तबदील किया जा चुका है और शेष 10 हजार 380 करोड़ रूपये के बॉन्ड जारी किए गए है। इससे वितरण कम्पनियों पर हर साल पडऩे वाले ब्याज की दर 11 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत हो गई है। गत वर्ष बिजली कम्पनियों के लोसिज में 4.40 और वित्त वर्ष 2017-18 में भी नवम्बर माह तक 3.68 प्रतिशत लोसिज कम हुए हैं। सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष में संप्रेषण और वितरण प्रणाली पर 2784 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए जापान सरकार और नीडो कम्पनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नई प्रोद्योगिकी योजनाएं स्थापित करने के लिए हर सम्भव सहायता की जाएगी।


जापान के मंत्री केनिको सेन ने कहा कि जापान और भारत के प्रगाढ़ सम्बन्धों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत परियोजना शुरू की गई है। इससे बिजली आपूर्ति सुधार के नये आयाम स्थापित होंगे।


बिजली वितरण निगमों के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुख्यमंत्री व जापान से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से भविष्य के लिए उर्जा के क्षेत्र में नई सम्भावनाएं बनेंगी। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम आज हरियाणा की कारपोरेट राजधानी के रूप में उभर रहा है और देश और दुनिया की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वहां निवेश करने को प्राथमिकता दे रही हैं।


शत्रुजीत कपूर ने कहा कि गुरूग्राम शहर को जनरेटर से मुक्त करने के लिए 1608 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से स्मार्ट ग्रिड प्रोजैक्ट पर काम शुरू हो गया है, इससे गुरूग्राम में गुणवत्तापूर्वक बिजली की आपूर्ति होगी। इसके साथ-साथा औद्योगिक ईकाईयों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मानेसर और कुण्डली के औद्योगिक क्षेत्रों में 35 करोड़ रूपे की लागत से स्काडा सिस्टम लागू किया जा रहा है। 270 करोड़ रूपये का प्रावधान कर पानीपत, पंचकूला और फरीदाबाद व करनाल में बिजली व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए स्काडा सिस्टम के तहत योजना बनाई गई हैं। समारोह को नीडो के कार्यकारी निदेशक योषितेरू सातो व अन्य तकनीकी अधिकारियों ने भी सम्बोधित किया।

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