सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों द्वारा सीजेआई पर पक्षपातपूर्ण कार्य करने का आरोप लगाते हुए पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इस विवाद के बाद से ही भारतीय न्यायापालिका भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है।

इस विवाद को निपटाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया आगे आया है। शनिवार को हुई काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस विवाद को निपटाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर बरकरार रहे।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस विवाद को निपटाने के लिए 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। यह प्रतिनिधिमंडल इस मसले पर दोनों पक्षों से बात करेगा और मध्यस्तता का प्रयास करेगा।

इससे पहले शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बैठक आयोजित की। बैठक के बाद अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि एक मत से फैसला किया गया है कि हमारा 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल रविवार को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मिलकर बातचीत करेगा।

मिश्रा ने कहा कि जजों से मिलने के लिए समय लिया गया है आधे जजों ने सहमति दे दी है बाकि अन्य की भी सहमति मिल जाएगी। मिश्रा ने कहा कि बार की भावना से जजों को अवगत करवाया जाएगा।

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