जयपुर। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री बाबूलाल वर्मा ने आमजन की सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलेण्डरों का डम्पिंग यार्ड लगाकर उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर की आपूर्ति करने को गंभीरता लेते हुए सभी स्तरों पर प्रभावी संचालन और दुरूपयोग पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

वर्मा मंगलवार को किसान भवन में विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उनके हितों के संरक्षण, उनके अधिकारों और एक गैस एजेंसी से दूसरी गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं का स्थानांतरण करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने एवं कम्पनी की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही कहा कि तीनों गैस कंपनी किसी भी उपभोक्ता को गैस कनेक्शन देने के दौरान उनको अन्य सामग्रियों के खरीदने का अनुचित दबाव नहीं बनाएं।
उन्होंने विभिन्न आॅयल कंपनियों द्वारा की जाने वाली होम डिलीवरी पर नियमानुसार उपभोक्ताओं को होम रिफिल की होम डिलीवरी घर पर ही दिये जाने, साथ में इलेक्ट्रोनिक मशीन से नापतौल सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन जारी करने की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही गैस एजेन्सियों द्वारा प्राप्त शिकायतों, अनियमितता एवं अवैध पैसा वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पर्यवेक्षण कर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान केरोसीन उठाव एवं वितरण, पोस मशीन द्वारा ट्रांजेक्शन, रिवाॅल्विंग फंड एवं प्रोक्योरमेंट जैसे अनेक बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित पात्र परिवारों तक खाद्य सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने और खाद्यान्न वितरण, आवंटन एवं उप आवंटन को चुस्त-दुरूस्त किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग में मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा की जावे।
बैठक में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से गेहूं के स्टाॅक संबंधी रिकाॅर्ड आॅनलाइन ही किये जाने, रिलीज आॅर्डर जारी करने की प्रक्रिया का आॅनलाइन करने, ट्रकों में खुला गेहूं लदान नहीं करने, डिपो बार-बार परिवर्तित नहीं करने, गेहूं के वितरण एवं सप्लाई चेन सिस्टम पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को सभी सूचनाओं को अपडेट रखने के साथ ही निर्देशित किया कि विभाग द्वारा माह जनवरी, 2018 के लिये आवंटित गेहूं का उठाव भी 15 जनवरी,2018 तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने गेहूं के ट्रांसपोर्ट चार्जेज एवं बकाया राशि के भुगतान के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श कर हिदायत दी कि वे मार्च, 2018 तक बकाया राशि वसूल कर जमा करावें।
बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पी. रमेश ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा कर त्वरित गति से निस्तारण कर संबंधित को राहत दिए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में खाद्य उपायुक्त अंजू राजपाल, खाद्य मंत्री के विशिष्ट सहायक विभू कौशिक, निदेशक तकनीकी एस.सी. गुप्ता, उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेषक संजय झाला, भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं आॅयल कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे।

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