7वें वेतन आयोग में सुधार की मांग को लेकर CM के नाम दिया ज्ञापन

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 15 नवम्बर 2017, 1:05 PM (IST)

बारां। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, बारां ने वेतन विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

संघ के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार दाधीच, जिलामन्त्री योगेश कुमार शर्मा एवं जिला संयोजक रविन्द्र शर्मा के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए मिनी सचिवालय, बारां के समक्ष नारेबाजी कर सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को शीघ्र समाधान को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया है। उसकी समयावधि 6 माह की जगह शीघ्र की जावें।

सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाए एवं उसी के अनुरूप 1 जनवरी, 2016 से ऐरियर का भुगतान नगद किया जाए। राज्य में 2004 से लागू नयी पेंशन योजना बन्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना, किसी का भी बढ़ा हुआ वेतन कम नहीं किया जावें। दिनांक 26.06.2013 की अनुसूची यथावत रखी जावें। वेतन भत्ते केन्द्र के समान न देना समानता की पालना का उल्लंघन है।

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राज्य के पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, ट्रेनी शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश शिक्षक, कम्प्यूटर आॅपरेटर, संविदा शिक्षक का कार्य भी कक्षा शिक्षण है। उन्हें नियमित करने का सुराज संकल्प 2013 में वादा किया गया था, शिक्षकों के समान इनका मानदेय बढ़ाया जाए।

ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर बना, जितेन्द्र कुमार जयन्त, नन्दलाल नागर, रामभरोस त्यौहारिया, उपाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद रजक, कोषाध्यक्ष षिवराज सिंह हाड़ा, संगठन मंत्री बद्रीलाल जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष महफूज रहमान, महिला संगठन मन्त्री मीनाक्षी त्यागी, महिला मन्त्री प्रभा गुप्ता, मन्जू सिंह, ललिता राठौर, रुकसाना, स्नेहलता गुप्ता, मधु शर्मा आदि पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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