दिव्यांगजनों के बैक लॉक के पदों को भरने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 13 नवम्बर 2017, 6:36 PM (IST)

जयपुर। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि दिव्यांगजनों का सरकारी नौकरियों में विभिन्न विभागों में बैक लॉक पदों की गणना करने के बाद रिक्त पदोें को भरने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जायेगा।

डॉ. चतुर्वेदी ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए गठित विशेष उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि 21 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2017 तक कार्मिक विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज्य मेें 15 बड़े-बड़े विभागों में गत वर्षों की भर्तियों की समीक्षा कर दिव्यांगजनों के निर्धारित आरक्षण कोटे के अनुसार पदों की गणना की जायेगी। इसके बाद रिक्त पदों को विशेष अभियान चलाकर भरने का प्रयास किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने रसद विभाग को निर्देश दिये कि प्रदेश में डीलर नियुक्त किये जाने वाली प्रक्रिया में नियमानुसार आरक्षण अनुसार दिव्यांगजनों को आवंटित करने के साथ आस्था कार्डधारी दिव्यांगजनों को गेहूँ व अन्य खाद्य सामग्री समय पर मिले, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों पर दिव्यांगजनों की क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निदेशक आर.एस.एल.डी.सी. को निर्देश दिये। इसी प्रकार उद्योगों में क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने पर जोर दिया गया।

डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के 1 जून, 2017 से पंजीयन एवं प्रमाणीकरण कार्य के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 8.5 लाख से अधिक दिव्यांगजनों का पंजीयन किया जा चुका है तथा पंजीकृत दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र जारी करने के कार्य को प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सा विभाग को प्राथमिकता से निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये।

बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. महान्ति ने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्या को लेकर राज्य सरकार की सकारात्मक सोच है और दिव्यांगजनों की सभी समस्याओं व मांगों को गम्भीरता से विचार कर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार मिले और आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए नये नियम बनाये जा रहे हैं।

इस अवसर पर विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने दिव्यांगजनों के प्रतिनिधियों के पूर्व हुई बैठक में लिये गये निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को राहत पहुँचाना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत मिले, इसके लिए विभाग पूरी तरह तत्पर है।

बैठक में विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नााराम पुरोहित, कार्मिक विभाग के शासन सचिव भास्कर ए. सावंत, आर.एस.एल.डी.सी. के निदेशक कृष्ण कुणाल, शिक्षा विभाग के विशिष्ठ शासन सचिव अशफाक हुसैन, वित्त विभाग के विशिष्ठ शासन सचिव एस.के.सोलंकी के अलावा श्रम विभाग, उद्योग विभाग, रसद विभाग, पी.एच.ई.डी., पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विकलांग संघर्ष समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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