नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की ओर से ऑड-ईवन के लिए लगाई गई शर्तों की समीक्षा के लिए आज दिल्ली सरकार एनजीटी जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली सरकार शनिवार को दिए गए आदेशों को बदलने को लेकर अर्जी लगा सकती है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को एनजीटी ने साफ कर दिया था कि अगर दिल्ली सरकार को दिल्ली में सोमवार से ऑड-ईवन लागू करना है तो उसको पूरी तरह से लागू करना होगा, यानी सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को छोडक़र किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी।

इसका मतलब यह था कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को और दोपहिया वाहनों को छूट दी हुई थी उसे एनजीटी ने खत्म कर दिया था। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने शनिवार शाम को ऐलान किया कि सोमवार से दिल्ली में ऑड-ईवन लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे महिलाओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी साफ किया था कि वह सोमवार को एनजीटी में इस आदेश में संशोधन के लिए अर्जी लगाएगी।

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ऑड-ईवन को तमाशा करार देते हुए एनजीटी ने कहा कि ऑड-ईवन का उद्देश्य तारीफ के योग्य है लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा है कि पहले यह साबित करें कि ऑड-ईवन काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है। एनजीटी ने कहा कि शॉक ट्रीटमेंट के तौर पर ऑड-ईवन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एनजीटी ने कहा कि ऑड-ईवन को हर साल लागू करना चाहिए। ट्राइब्यूनल ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास तैयारी के लिए एक साल का वक्त था लेकिन उसने कुछ नहीं किया। एनजीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस योजना को लागू करने को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 100 रास्ते बताए लेकिन दिल्ली सरकार ने हमेशा ऑड-ईवन को सहारा लिया और इसे ही सही बताया। अब दिल्ली सरकार को इस स्कीम को जस्टिफाई करना होगा।

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