नई दिल्ली। देश के सभी पंचायतों को 2019 तक तीव्र गति की ब्रॉडबैंड सुविधा से लैस करने की केंद्र सरकार की भारतनेट परियोजना के दूसरे व अंतिम चरण की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर को नई दिल्ली में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर व नेटवर्क के उपयोग को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। राज्यों के प्रतिनिधि समेत अनेक सेवाप्रदाता इसमें हिस्सा लेंगे।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) की ओर से सम्मेलन के दौरान भारतनेट फेज-2 को अमलीजामा पहनाने को लेकर राज्यों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक, राज्यों और सेवाप्रदाताओं के साथ विभाग की ओर से आजोजित इस सम्मेलन में भारतनेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के विविध उपयोग मॉडलों का प्रदर्शन व उसपर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेशों के प्रौद्योगिकी मंत्री व सचिव भी हिस्सा लेंगे।

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बताया जा रहा है कि एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और आईडिया जैसे सेवाप्रदाताओं ने भारतनेट में भाग लेने की दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे।

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