चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने दो सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो यह
पता लगाएगी कि संबंधित कंपनी या आपूर्तिकर्ता द्वारा उपभोक्ता को माल और
सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर कर की दर में कटौती या इनपुट टैक्स क्रेडिट
का लाभ दिया जा रहा है या नहीं।
इस आशय का निर्णय आबकारी एवं कराधान
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आज यहां
आयोजित एंटी प्राफटिरिंग अथॉरिटी (मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण) की राज्य
स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) की एक बैठक में लिया गया। इस जांच समिति
में केंद्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क आयुक्त, राजेश सनन और हरियाणा के
अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त विद्या सागर शामिल होंगे।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे