लखनऊ। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हटाए गए शिक्षामित्रों की समस्या पर प्रदेश सरकार ने सहानुभूति के साथ निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बीटीसी और शिक्षामित्र दोनों परीक्षा में बैठेंगे, जो पास होगा उसको नौकरी मिलेगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जनसुनवाई के दौरान डॉ. महेंद्र ने कहा कि शिक्षामित्रों को मिलने वाले 25 अंकों का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। बीटीसी के लोग कह रहे थे कि हम लोगों के बीच में किसी और की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार निर्णय ले रही है। उस निर्णय के तहत एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी अपना निर्णय लेगी। दोनों लोग परीक्षा में बैठेंगे, जो परीक्षा को पास करेगा, उसको नौकरी मिलेगी, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि बीटीसी के अभ्यर्थियों को यह सोचना चाहिए कि कितना बड़ा निर्णय उनके पक्ष में हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है। शिक्षामित्र जो 10-15 वर्षो से पढ़ा रहे थे, उनको वहां से हटाया गया है। सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में, जिसने 15-20 वर्षो की सेवा की है, उनको आयु सीमा में छूट दी जा रही है।

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