जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकरण के लिए बजट कम किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

पायलट ने कहा कि गृह मंत्रालय ने देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पुलिस के आधुनिकरण के लिए दी जाने वाली राशि में भारी कटौती की है। पुलिस बेड़े को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त करने के लिए उचित आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। इसे दरकिनार कर केन्द्र की एनडीए सरकार ने वर्ष 2013-14 में यूपीए सरकार द्वारा आवंटित 62.83 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए आधी से भी कम राशि 30.79 करोड़ रुपए आवंटित की है। उन्होंने कहा कि बजट कम होने से पुलिस के आधुनिकरण की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जितनी पुलिस सशक्त होगी, उतने ही अपराध कम होंगे, जब पुलिस के पास अपराध नियंत्रण के संसाधन नहीं होंगे तो अपराधियों पर नकेल नहीं लग सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों के बढ़ने के पीछे भी भाजपा सरकार की ये संवेदनहीनता जिम्मेदार है। प्रदेश महिला उत्पीड़न में पूरे देश में तीसरे नम्बर पर है और आईपीसी के तहत दर्ज मामलों में एनसीआरटी के अनुसार छठे स्थान पर है।

पायलट ने कहा कि आधुनिक उपकरणों के अभाव में पुलिस को साइबर अपराध नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और क्राइम व क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम की निरंतरता के लिए भी आवश्यक आर्थिक सहायता का बना रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जेल ब्रेक की सर्वाधिक घटनाएं हो रही हैं तथा जेल के अंदर रंगदारी वसूली के भी अनेक प्रकरण सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव के कारण आधुनिक उपकरण पुलिस के पास नहीं हैं, जिसका फायदा उठाकर तकनीक से लैस अपराधी बैखोफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार कृषि, शिक्षा, चिकित्सा तथा पुलिस आधुनिकरण के लिए केन्द्र से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रही है।

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