नई दिल्ली।उत्तराखंड में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की आज मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत को विश्वास मत परीक्षण करना था, इससे पहले ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है।
गौरतलब है कि राज्य के राजनीतिक संकट पर विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल देर रात मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने आज मुहर लगा दी।
उत्तराखंड कांग्रेस के बागी विधायकों ने यहां एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी कर कल ही दावा किया था कि मुख्यमंत्री हरीश रावत विधायकों की खरीद-फरोख्त में लगे हुए हैं। उनके अनुसार सीडी में मुख्यमंत्री खुद विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए बात कर रहे हैं।
इस सीडी के जारी होने के कुछ ही घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रपति से भेंट करके हरीश रावत सरकार को तुरन्त बर्खास्त करने की मांग की थी।
इस बीच विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, बल्कि निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस ने इसे उत्तराखंड में लोकतंत्र पर हत्या करार दिया है। जबकि भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार है। भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे पास 36 विधायक हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सदस्य हैं।कयास लगाये जा रहे हैं कि यहां एक साल राष्ट्रपति शासन ही रहेगा। लेकिन
विधानसभा भंग नहीं किया गया है। ऐसे में राज्यपाल किसी भी दल को सरकार
बनाने का न्योता दे सकते हैं। भाजपा का दावा है कि सरकार बनाने के लिए उनके
पास पर्याप्त आंकड़ा है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल
ने केंद्र को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें कहा गया था कि उत्तराखंड में सरकार
गठन के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की प्रबल संभावना है। ऐसे में यहां का
राजनीतिक माहौल सरकार गठन के लिए उपयुक्त नहीं है।
इस रिपोर्ट के आधार
पर केंद्र ने अपना रिपोर्ट बनाया और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति
के पास भेज दी। यह सब शनिवार देर रात की घटना है। वहीं आज रविवार को
राष्ट्रपति ने केंद्र की सिफारिश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।