नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के राजस्व बंटवारा मॉडल के हिसाब से अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को 40 करोड़ 50 लाख डॉलर मिलेंगे। लंदन में आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान इस बात पर सहमति बनी।

आईसीसी शुरू में बीसीसीआई को 29 करोड़ 30 लाख डॉलर देने को तैयार थी, लेकिन लंबी बातचीत के बाद इसके चेयरमैन शशांक मनोहर दस करोड़ डॉलर बढ़ाने पर सहमत हो गए। आखिर में तय हुआ कि बीसीसीआई को पूर्व में प्रस्तावित राशि से 11 करोड़ 20 लाख डॉलर ही ज्यादा दिए जाएंगे।

अब भारत को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) से 26 करोड़ 60 लाख डॉलर ज्यादा मिलेंगे। इंग्लैंड के खाते में 13 करोड़ 90 लाख डॉलर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका व बांग्लादेश को बराबर-बराबर 12 करोड़ 80 लाख डॉलर जबकि जिम्बाब्वे को 9 करोड़ 40 लाख डॉलर मिलेंगे। बीसीसीआई ने सबसे पहले 57 करोड़ डॉलर मांगे थे, जिसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ था।

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इससे पहले जब राजस्व बंटवारा मॉडल पर मतदान हुआ था तो बीसीसीआई को 1-13 से हार मिली थी। हालांकि बीसीसीआई को अब भी एक अरब, 53 करोड़ 60 लाख डॉलर के कुल राजस्व बंटवारे का 22.8 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पूर्णकालिक सदस्यों को 86 प्रतिशत से अधिक हिस्सा दिया जा रहा है जबकि बाकी धनराशि आईसीसी एसोसिएट सदस्य देशों में बांटी जाएगी।

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