राजस्थान किसान आंदोलन : सरकार झुकी, महापड़ाव स्थगित

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 20 जून 2017, 09:28 AM (IST)

जयपुर। गत 15 जून से चल रहा किसानों का महापड़ाव सोमवार रात्रि 10:30 बजे सरकार से सकारात्मक वार्ता के साथ स्थगित हो गया। सभी संभाग केन्द्रों पर चल रहे किसान संघ के महापड़ाव में जबर्दस्त संख्या में किसानों की उपस्थिति एवं आक्रोश के कारण सरकार को वार्ता के लिए भारतीय किसान संघ की अधिकृत कमेटी को बुलाना पड़ा। इसके तहत 18 जून को शाम 5 से रात्रि 10 बजे तक गृहमंत्री गुलाब चंद्र कटारिया के आवास पर ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी की उपस्थिति में प्रथम दौर की वार्ता हुई। इसमें कोई समाधान नहीं निकलने पर 19 जून को सुबह को सुबह 11 बजे उर्जा भवन में गृहमंत्री गुलाब चंद्र कटारिया के नेतृत्व में मीटिंग हुई। रात्रि करीब 10 बजे तक हुई बैठक में निम्न बिंदुओं पर प्रस्तावों पर सहमति बनी। ज्ञापन में 80 मांगें थीं, जिन पर बात हुई। इनमेें से 58 मांगों का निस्तारण हुआ, शेष मांगें केन्द्र व जिला स्तर की होने से उन्हें केंद्रों पर भेजा जाएगा। साथ ही सभी जिला केंद्रों से 1200 मांगें रही, जिनको सरकार संभागीय आयुक्त, कलेक्टरों के समक्ष किसानों के साथ मिलकर निस्तारित करेंगे।

सहमति बनने वाले इन प्रस्तावों में खेती एवं किसानों की समस्याओं के समाधान एवं उनके संपूर्ण विकास के लिए प्रत्येक विधानसभा सत्र में एक दिन का सत्र सिर्फ खेती एवं किसान के लिए होगा। विसंगति पूर्ण बिजली नीति को किसान हित में बनाया जाएगा। वर्ष 2008 का 15 हजार करोड़ का घाटा 2017 में एक लाख करोड़ तक पहुंचने की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाकर जांच करने का सरकार ने आश्वासन दिया। बिजली के बिलों को छह माह तक बिना पैनेल्टी के जमा करवाने एवं छह माह तक कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। वर्ष 2013 तक 3एचपी एवं 5 एचपी के बकाया कनेक्शन सोलर उर्जा से किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर देने का तय किया गया है। स्पेशल श्रेणी के 17500 विद्युत कनेक्शनों को रोलबैक करेंगे। एजी के मीटर जलने व खराब होने पर खेत पर जाकर ही ठीक करेंगे। डीपी लाने व ले जाने का काम एक साथ होगा व किसान खुद करेंगे। सरकार उसमें 700 सौ रुपए किसानों को देगी, जिसका जिसका समावेश बिल में किया जाएगा। मीटर प्रणाली में अब चैकिंग नहीं होगी। प्रतिवर्ष ऑडिट होगी, पुरानी ऑडिट नही होगी। जिला समझौता समिति में किसान संघ का प्रतिनिधि होगा। सोलर कनेक्शन में सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। अक्टूबर 2010 तक बकाया 54596 बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। टीएसपी क्षेत्र में सभी वर्गों के बिजली कनेक्शन मार्च 2017 तक जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जीएम बीज पर कृषि मंत्री ने सहमति जताई और घोषणा की कि राजस्थान में जीएम सरसों बीज की अनुमति सरकार नहीं देगी।

सिंचाई के संबंध में कहा है कि हर खेत तक सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। सभी सिंचाई परियोजनाओं में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसान संघ के तीन प्रतिनिधि होंगे। कोटा, बारां, झालावाड़ की परवण वृहद परियोजना कि घोषणा। ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट-13 जिलों को जोडऩे वाला 42 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट। अनास नदी पर ओवर हेड कैनाल, परियोजना असिंचित क्षेत्र के लिए 2 हजार करोड़। माही, जाखम, सोमकमला एवं जयसमंद नहरों का तंत्र ठीक करना। माही से जाखम, जाखम से जयसमंद, जयसमंद से राजसमंद की योजना का सर्वे। गंग केनाल का दक्षिण खंड कार्यालय रायसिंह नगर में स्थानांतरित किया जाएगा। पंजाब से 0.6 एमएएफ पानी के लिए राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। इंदिरा गाधी नहर की हिस्से की मरम्मत के लिए 952 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, आने वाले समय में कार्य शुरू कर दिया जाएगा व राजस्थान के लिए 402 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जो कार्य भी आने वाले समय में शुरू कर दिया जाएगा।

राजस्थान की सभी मंडियों में एक समान होगा लेबर चार्ज




इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रस्ताव पर सहमति बनी। इसमें सुपर ए एवं ए क्लास सभी मंडियों में इलेक्ट्रिक बड़े कांटे 15 से 20 टन वाले लगवाए जाएंगे। 2 माह में सभी जिला केन्द्रों के मंडियों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे अनिवार्य होंगे। औषधीय खेती को कृषि का दर्जा देंगे। व्यापारियों को लाइसेंस के लिए केन्द्र के मॉडल एक्ट के प्रावधान ला रहे हैं। फल, सब्जी मंडी में अब पक्के बिल दिए जाएंगे। राजस्थान की सभी मंडियों में लेबर चार्ज एक समान होगा। आबू रोड कृषि मण्डी का गठन 1969 में हुआ था, अब सैक्शन जारी कर दि गयीहै, तथा बजट भी दे दिया गया है।

फल, सब्जी व औषधीय उत्पादन के निर्माण पर 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। औरगेनिक सब्जी एवं मसालों के निर्माण पर 15 लाख का अनुदान दिया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड से 20 लाख रुपए का अनुदान अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार की युनिट लगाने पर दिया जाएगा। हरि पत्तियों वाली सब्जी पर यूजर चार्ज नहीं लगेगा। सीमा क्षेत्र के आसपास वाली मंडियों पर टैक्स में छूट। लाभकारी एवं समर्थन मूल्य के लिए कमेटी बनाकर प्रस्ताव केंद्र को भेजने पर विषेश सहमति बनी। सभी प्रकार के जिंक एमपी व गुजरात की तर्ज पर खरीदे जाएंगे। एमएसपी से कम खरीद को कानून में लाकर अपराध का दर्जा दिया जाएगा। सीड्स के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें दो सदस्य भारतीय किसान संघ के होंगे। कृृषि ऋण अब एक मार्च के बजाय 30 जून तक चुकाना तय हुआ। लहसुन की तरह प्याज के लिए केन्द्र को रिकमंड भेज दी गई है। कृषि बीमा में एमेनबेन्ड के लिए केन्द्र को पत्र लिखंगे। एग्रीक्लचर जमीन पर 500 स्क्वायर मीटर निशुल्क पट्टा जारी होगा। भूमि विकास बैंक के सदस्य की मृत्यु होने पर पैनेल्टी माफ होगी। हिस्सा राशि पर डिविडीएन्ट देने की योजना बनाएगे। संचालन मंडल के दो बार के बाद चयन नही होगा। जुलाई में पंचायत समिति एक्ट पर नए सदस्य बनाए जाएंगे। बैंक में लोन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवस्थापक एक समिति में तीन वर्ष से अधिक नहीं रह सकेगा। जुलाई तक तीन लाख सदस्यों को लोन दिया जाएगा। सभी लोन लेने वालों का 6 लाख का बीमा किया जाएगा। इसको 10 लाख करने का प्रावधान होगा।

डेयरी से जुड़े लोगों का भी एक लाख का बीमा किया जाएगा। सभी कृषि उपकरणों पर 7.1 प्रतिशत से भूमि विकास बैंक में 9 साल तक के लिए ऋण दिया जाएगा। सहकार किसान योजना में सिंचित क्षेत्रों में 20 लाख तक एवं असिंचित क्षेत्र मेें दस लाख तक 9 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। लोन प्रोटेक्शन स्कीम जिसमें 10 लाख तक के लोन को बीमा करके प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि मृत्यु होने पर चुकाना नहीं पड़ेगा। लाभ में रहने वाली डेयरी द्वारा बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्रयास होगा।

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