चंडीगढ़। पंजाब में किसानों की कर्जमाफी का मामला अब विधानसभा के बजट सत्र के बाद तय होगा। इसके लिए सीएम के खास अफसरों की टीम विचार-विमर्श में लगी हुई है। उत्तरप्रदेश के बाद अब पंजाब में किसानों की कर्ज माफी करने के लिए सीएम पर खासा दबाव बना हुआ है। कैप्टन ने चुनाव से पहले बाकायदा किसानों से कर्जमाफी के पर्चे भरवाएं थे।

सरकार की तैयारी है कि किसानों के कर्ज माफी के मामले को लेकर ऐसी नीति पेश की जाए कि केंद्र व अन्य राज्यों की सरकारें भी उसे बतौर रोल मॉडल अपनाएं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि सरकार आने पर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।

किसानों की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए

कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि सबसे बड़ा मुद्दा यही था और इस पर सरकार कोई फैसला जरूर ले लेगी। लेकिन, खाली खजाने के चलते काफी समय तक केंद्र सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठी रही। फसलों की खरीद से लेकर फसल के समर्थन मूल्य तक तय करने के मामले में लगातार केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने फसलों के समर्थन मूल्य भी जल्द से जल्द बढ़ाकर तय करने की मांग दोहराई है। साथ ही कहा है कि सरकार इस मामले को हल करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। उन्होंने यह प्रतिक्रिया मध्यप्रदेश में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की ओर से गोली चलाए जाने में मारे गए छह किसानों को लेकर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले को खुद गंभीरता से देखने की मांग की है।

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