जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने में तत्परता से कार्य नहीं करने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को चार्जशीट देने के साथ विकास अधिकारियों को एपीओ करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राठौड़ बुधवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से महात्मा गांधी नरेगा योजना, स्मार्ट विलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना, पट्टा वितरण अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।

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राठौड़ ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में शुरू किए गए पट्टा वितरण अभियान के लिए जिले में लगने वाले शिविरों में विकास अधिकारी, तहसीलदार व अन्य कार्मिक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ स्वयं भी प्रभावी मॉनीटरिंग करें तथा पट्टा लेेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पट्टा जारी करने के सभी आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें ग्राम पंचायतों में पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी करने के साथ ग्राम पंचायतों में सरकारी कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाए।

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