नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पचास हजार रूपए से ज्यादा नकदी के लेनदेन पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक डिजिटल लेनदेन को बढावा देने वाली चंद्रबाबू नायडू समिति ने कई सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार विचार करने के बाद ही फैसला करेगी। पचास हजार रूपए से ज्यादा नकदी का लेनदेन करने वालों पर अभी बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगाने नहीं जा रही। ऎसा करने की सिफारिश डिजिटल लेनदेन को बढावा देने के उपाय सुझाने वाली कमेटी ने की थी जिसके अध्यक्ष आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं।

सरकार का कहना है कि समिति ने कई सुझाव दिए हैं जिन पर विचार-विमर्श के बाद ही फैसला होगा। नायडू की अध्यक्षता में ये समिति नोटबंदी के बाद बनाई गई थी और इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। इसमें ये भी सिफारिशें है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स यानी मचेंट डिस्काउंट रेट को खत्म किया जाए। छोटे कारोबारियों और आयकर न देने वालों को स्मार्टफोन खरीदने में 1000 रूपए की सहायता दी जाए। आय के तय अनुपात में डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को कर वापसी की जाए व माइक्रो एटीएम और बायोमैट्रिक सेंसर लगाने वालों को आर्थिक सहायता दी जाए।

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चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीद जताई है कि एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन सिफारिशों को शामिल किया जाएगा। बता दें,ज्यादा नकदी के लेनदेन पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव यूपीए सरकार भी लेकर आई थी मगर भारी विरोध के बाद उसे वापस करना पडा था। अब हालात बदले हुए हैं। सरकार का जोर डिजिटल लेनदेन पर है।

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