जयपुर। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की आर्थिक तंगी की शिकायत पर अब सरकार ने इन्हें पेट्रोल पंप, मोबाइल टावर और ढाबों के साथ विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों पर टैक्स वसूलने की अनुमति की तैयारी की है। लेकिन देहाती किसान और मजदूर वर्ग से टैक्स वसूला गया तो गरीबी में आटा गीला होना तय है। वर्तमान में प्रदेश की ज्यादातर ग्राम पंचायत केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर हैं। छोटे-छोटे कायोंü के लिए भी ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति,जिला परिषद और जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति पर निर्भर रहना पडता है।

राज्य सरकार की मंशा है कि शहरी क्षेत्र में जिस तरह नगर निकाय टैक्स की वसूली करते हैं उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विभिन्न तरह के टैक्स की वसूली कर सकते हैं। इससे ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ग्राम पंचायतों को आय से वह ज्यादा विकास कार्य करा सकेंगी। ग्राम पंचायतों को टैक्स की दर ग्राम सभा की बैठक में तय करनी होगी। प्रदेश में सबसे ज्यादा आय बढाने वाली ग्राम पंचायतों को विभाग की ओर से पुरस्कार भी दिया जाएगा।

पंचायतीराज विभाग ने राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर लागू नई टैक्स नीति में पंचायतों को यह अधिकार दिए हैं। इससे तहत ग्राम पंचायत पेट्रोल पंप, मोबाइल टावर,स्कूल,ढाबे और रेस्टोरेंट संचालकों से टैक्स वसूल सकेंगे। ग्राम पंचायत विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों के लिए भी आमजन से शुल्क वसूल कर सकती है। शुल्क की राशि पांच से दस रूपए के बीच रखने का प्रस्ताव है। विभिन्न तरह की एनओसी लेने पर भी टैक्स देना पड सकता है।