नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केन्द्र सरकार पर ही छोड दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने की तारीख बढाने संबंधी याचिका लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को केन्द्र सरकार पर ही छोड दिया है कि पुराने नोट जमा कराने की तारीख बढाई जाए या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के मामले से जुडी सभी याचिकाओं को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट में नोटबंदी से संबंधित मामलों की सुनवाई पर भी रोक लगाने का आदेश पारित किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में को-ऑपरेटिव बैंकों को भी कोई राहत देने से इनकार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को राहत देते हुए इस इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि 11 से 14 नवंबर के दौरान उनकी ओर से एकत्र की गई 8,000 करोड़ रुपये की रकम को नए नोटों से बदल दिया जाएगा।

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