नई दिल्ली। लालबहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से फाउंडेशन कोर्स पूरा कर चुके नए आईआरएस ट्रेनी अधिकारी अब नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स, फरीदाबाद ज्वॉइन करने को हैं। मगर इससे पहले उनके सामने एक समस्या खड़ी हो सकती है। दरअसल, एकेडमी ने उनसे भुगतान नकद में करने को कहा गया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि भुगतान नोटंबदी के बाद लागू नए नियम के हिसाब से करना होगा। इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइटnacen.gov.inपर नोटिस दिया गया है। मगर एकेडमी का यह कदम मोदी सरकार के डिजिटल पेमेंट मुहिम को झटका देने वाला है। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार लगातार कैशलेस ट्रांजेक्शन पर जोर दे रही है।

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यह नोटिस उस स्थिति में और भी परेशानी वाला है कि बैंकों से आम लोगों को पैसा आसानी नहीं मिल रहा है। सरकार ने बैंकों से एक हफ्ते में 24 हजार रुपये और एटीएम से प्रतिदिन 2000 रुपये निकालने की अनुमति दी है, लेकिन बैंकों तक इतना कैश नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि कई एटीएम नोटबंदी लागू होने के बाद चालू ही नहीं हुए हैं। वेबसाइड पर दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रत्येक ट्रेनी अफसर को कुल 18 हजार रुपये नकद जमा कराने होंगे।

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