शिमला। हिमाचल
प्रदेश विधानसभा सचिवालय में 12 व 13 दिसंबर को अधीनस्थ विधायन, ग्रामीण नियोजन तथा जन प्रशासन समिति की बैठकों
का आयोजन किया गया और विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई।
अधीनस्थ विधायन समिति की बैठकें गुलाब सिंह
ठाकुर माननीय सभापति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिनमें विधायकगणों- विरेन्द्र
कंवर, बिक्रम सिंह, मनोहर धीमान, यादविन्द्र गोमा, पवन काज़ल, किशोरी लाल व विजय अग्निहोत्री ने भाग लिया।
बैठकों के दौरान समिति ने हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था
(प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 व हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग के विभिन्न श्रेणियों के पदों के भर्ती एवं प्रोन्नति के अन्तर्गत
विभाग से प्राप्त पत्रों का अवलोकन किया गया तथा हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के
विभिन्न श्रेणियों के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों की संमीक्षा की गई। इसके
अतिरिक्त समिति ने जनवरी माह में प्रदेश से बाहर राजस्थान तथा गुजरात राज्यों के
अध्ययन प्रवास पर जाने का निर्णय भी लिया।
ग्रामीण नियोजन समिति की बैठकें रिखी राम
कौंडल माननीय कार्यकारी सभापति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिनमें विधायकों-
गोविन्द राम शर्मा, डा0 राजीव
सैज़ल, संजय रत्तन, बलदेव सिंह तोमर व मोहन लाल ब्राक्टा ने भाग
लिया। इन बैठकों के दौरान समिति ने कृषि, उद्यान व उद्योग विभाग से सम्बन्धित विभिन्न
लम्बित आश्वासनों के विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया तथा कुछ आश्वासनों के उत्तरों
से संतुष्टि व्यक्त करते हुये उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया, जबकि कुछ आश्वासनों
पर अतिरिक्त जानकारी चाही। इसके अतिरिक्त समिति ने रेशम उद्योग से सम्बन्धित 18वें
कार्रवाई प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर प्राप्त विभागीय उत्तरों का भी अवलोकन
किया तथा कुछ सिफारिशों से संतुष्टि व्यक्त की तथा कुछ पर अतिरिक्त जानकारी चाही।
जन प्रशासन समिति की बैठकें राकेश कालिया
माननीय सभापति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिनमें विधायकों- सरवीन चौधरी, अजय महाजन, नरेन्द्र ठाकुर व कृष्ण लाल ठाकुर ने भाग
लिया। इन बैठकों के दौरान समिति ने गृह विभाग व राजस्व विभाग के सम्बन्धित
आश्वासनों के विभागीय उत्तरों तथा गृह विभाग की गतिविधियों की समीक्षा पर आधारित
18वें कार्रवाई प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के प्राप्त विभागीय उत्तर का अवलोकन
किया तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित तैयार किए गए प्रतिवेदन को अनुमोदन
भी किया।
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