मंडी। मंडी जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 87 करोड़ 31 लाख रूपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है। यह जानकारी उपायुक्त संदीप कदम ने आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित खण्ड विकास अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक लगभग 37 लाख कार्य दिवस अर्जित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।
उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 22 हजार 648 कार्य लिए गए हैं, जिनमें से 10 हजार 835 कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा 11 हजार 811 कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि मण्डी जिला में 2 लाख 28 हजार 633 जॉब कार्ड जारी किए गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के जॉब कार्डों की जांच की जा रही है तथा अभी तक 2 लाख 17 हजार 558 कार्डों की जांच कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के कामगारों के बैंक खातों को आधार नम्बर से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजीव आवास योजना के अन्तर्गत जिला में 198 मकानों की मुरम्मत के लिए लगभग 49 लाख 50 हजार रूपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से 143 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है तथा 56 कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 479 समूहों का गठन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में 109 ग्राम संगठनों का गठन भी किया जा चुका है, जिनमें से 69 ग्राम संगठनों का पंजीकरण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मण्डी जिला में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 334 कार्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गईए जिनमें से 80 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 101 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 2 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर विकास के कार्य पंचायतों के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। विकास कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने तथा लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्वेश्य से जिला में नए पंचायत घरों का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिला में 12 सामुदायिक भवनों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, जिन पर 5.5 लाख रूपए की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने बताया कि दो खण्ड स्तरीय स्त्रोत केन्द्रों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है तथा प्रत्येक केन्द्र पर लगभग 12 लाख 50 हजार रूपए की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे विकास कार्यों के निर्माण में तेजी लाएं तथा साथ ही गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखें ताकि लोगों को विकास कार्यों का अधिक समय तक लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजें।
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