कोलकाता। मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलव़ाड का कहना है कि देश अघोषित
आपातकाल की पीडा से जूझ रहा है। उन्होंने स्थिति में सुधार के लिए
मानवाधिकार आंदोलनों को जन आंदोलनों में बदलने पर भी जोर दिया।
सीतलवाड ने शक्रवार को कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके
पर कहा,देश अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। यह बेहद चिंतनीय है कि
महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां भाजपा शासन है,
वहां राज्य के कानून केंद्र के अध्यादेश की तरह बिना किसी प्रतिवाद के
पारित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, 2006 के वन अधिकार अधिनियम से लेकर 2013
के भूमि अधिग्रहण अधिनियम तक सभी को कार्यकारी आदेशों के जरिए खारिज किया
जा रहा है।
तीस्ता ने कहा के भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रहार नई बात नहीं
है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के तहत इस चुनौती में कई गुणा ज्यादा इजाफा
हुआ है। वर्तमान हालात में अगर मानवाधिकार आंदोलनों को जन आंदोलन नहीं
बनाया जाएगा, तो सुधार की गुंजाइश बेहद कम है।
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नोटबंदी के कदम की क़डी निंदा करते हुए तीस्ता ने
कहा,नोटबंदी के बाद लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और किसान फसलें जला रहे
हैं। यह कुछ चूहों को भगाने के लिए पूरा घर जलाने जैसी स्थिति है। विदेशी
योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत सरकार द्वारा अपने गैर सरकारी संगठन
सबरंग ट्रस्ट का स्थायी पंजीकरण रद्द किए जाने को लेकर चर्चा में रहीं
कार्यकर्ता ने साथ ही आरएसएस के उत्थान को लेकर भी चेतावनी दी।
(आईएएनएस)
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