जयपुर। विमुद्रीकरण के इस भूकंपरूपी स्वरूप को कम नही आंका जाना चाहिए। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बिग बैंग सुधार है, इससे हमारी दीर्घकालीन कर प्रणाली, अचल संपति क्षेत्र एवं चुनावी क्षेत्र में निश्चित रूप से एक विशिष्ट प्रभाव पैदा होगा। देश में हाल ही लागू किए गए विमुद्रीकरण के संबंध में ये मानना है प्रख्यात अर्थशात्री डॉ.सुरजीत भल्ला का। डॉ.भल्ला का मानना था कि इससे अल्पकालीन समस्याएं तो जरूर हुई हैं, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा।
वे शुक्रवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में नीति आयोग चेयर, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित आठवें राज कृष्णा मैमोरियल व्या यान में मु य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कालेधन की जड़ों को दूर करना आवश्यक है, इसमें मुख्य रूप से करों में होने वाली चोरी, अचल संपति के लेन-देन में होने वाला भ्रष्टाचार व हमारे चुनावों में होने वाला खर्च मु य है। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को उजागर करते हुये कहा कि आज भी इसका लाभ 50 प्रतिशत लोगों तक ही पहुंच रहा है।
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विमुद्रीकरण पर उठाया कदम, भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार-
विश्वविद्यालय
नीति आयोग चेयर के निदेशक प्रो.वी.वी सिंह ने इस अवसर पर अतिथियों का
स्वागत किया व विमुद्रीकरण के संबंध में कहा कि हमें राष्ट्र में कर
अनुपालना पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की
अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जे.पी. सिंघल ने कहा
कि, केन्द्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के संबंध में उठाया गया कदम
भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम हमारे
समाज व विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में एक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम
है।
अन्य राष्ट्रों की तुलना में काले धन का भारत में अत्यधिक उपयोग-
डॉ.भल्ला
ने हमारे देश के निकटवर्ती राष्ट्रों में काले धन व मुद्रा की विस्तृत
जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों की तुलना
में हमारे देश में इसका अत्यधिक उपयोग है। भारत में 9.8 प्रतिशत की तुलना
में पाकिस्तान में 2.2 प्रतिशत ही कालाधन व मुद्रा है, सिर्फ नेपाल ही 7.8
प्रतिशत से इस क्षेत्र में हमारे देश से कुछ नजदीक है।
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