नई दिल्ली। एनसीआर शहरों से जोड़ने के लिए रैपिड
रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट (हाईस्पीड ट्रेन) के लिए बनाए गए एनसीआर ट्रांसपोर्ट
कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) के बोर्ड ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को अपनी मंजूरी दे दी है।
करीब 22 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत सराय काले खां (दिल्ली) से
पल्लवपुरम (मेरठ) तक अंडरग्राउंड और एलिवेटिड कॉरिडोर बनाया जाएगा। हालांकि बोर्ड
की मंजूरी के बावजूद अब भी इस प्रोजेक्ट की राह की सारी अड़चनें दूर नहीं हुई हैं।
शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक,
एनसीआरटीसी
के चेयरमैन राजीव गौबा की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर हुई बोर्ड बैठक में रैपिड
रेल के दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई। इस कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर की
स्पीड से ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, जिससे दिल्ली और मेरठ के सफर में काफी
कम वक्त लगेगा। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट 2024 तक तैयार हो जाएगा और उस वक्त इस
ट्रेन में रोजाना 7.91 लाख पैसेंजर सफर करेंगे और 2031 तक यह संख्या 9.20 लाख तक
पहुंच जाएगी।
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बोर्ड में पारित किए गए प्रस्ताव के मुताबिक इस
कॉरिडोर के तहत सराय काले खां से गाजियाबाद और मेरठ तक का कॉरिडोर 92.05 किलोमीटर
का होगा। इसमें 60.354 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटिड होगा और 30.24 किमी का हिस्सा अंडरग्राउंड
रहेगा। इसके अलावा 1.451 किमी का हिस्सा एट ग्रेड यानी जमीन पर ही होगा। इसके तहत
कुल 17 स्टेशन बनेंगे, जिनमें 11 एलिवेटिड और 6 अंडरग्राउंड होंगे।
वहीं, दुहाई और मोदीपुरम में डिपो बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर में यमुना नदी
के नीचे अंडरग्राउंड टनल बनेगी। बोर्ड सूत्रों का कहना है कि इस कॉरिडोर पर जो
ट्रेनें चलेंगी, वे 180 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती
हैं, लेकिन इस कॉरिडोर के लिए उनकी स्पीड 160 किमी प्रति घंटे की होगी। इस
ट्रेन के कोच में बसों की तरह ही 2x2 सीटें लगेंगी। हर ट्रेन में 12 कोच
लगाने का प्रस्ताव है।
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बोर्ड में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद अब भी
इस प्रोजेक्ट की राह में अड़चनें कम नहीं हैं। दरअसल अब बोर्ड के बाद इस प्रोजेक्ट
के लिए दोनों राज्य सरकारों यानी यूपी और दिल्ली की मंजूरी लेनी होगी। यही नहीं,
इस
प्रोजेक्ट पर अमल के लिए एक और कंपनी का गठन करना होगा। इसकी वजह यह है कि
एनसीआरटीसी को जब कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, उसमें कहा गया
था कि प्रोजेक्ट पर अमल के लिए अलग कंपनी बनाई जाएगी। ऐसे में अगर इस प्रोजेक्ट पर
अमल किया जाना है तो राज्य सरकारों की मंजूरी के साथ ही नई कंपनी बनाने की भी
प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यही नहीं, रेलवे से भी इसकी मंजूरी की आवश्यकता
होगी, क्योंकि एनसीआरटीसी में रेलवे की 22.5 फीसदी की हिस्सेदारी है।
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