जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर एक बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इसमें वित्त, कार्मिक, गृह और संसदीय कार्य विभाग के एजेंडे रखे जाएंगे। वित्त विभाग की ओर से आबकारी के सहायक आबकारी अधिकारियों की प्रिवेंटिव और सिविल विंग के लिए सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। बैठक में कई कस्टमाइज्ड पैकेज को भी मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। गृह विभाग ने कोर्ट रूम में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने का एजेंडा भेजा है। कार्मिक विभाग की ओर से तीन संतानों वाले प्रकरण में पदोन्नति पर रोक की अवधि को 5 साल से घटाकर 3 साल किए जाने की मंजूरी कैबिनेट से मांगी है। इसके अलावा संसदीय कार्य विभाग की ओर से भी सेवा नियमों में संशोधन के एजेंडे भेजे गए हैं।
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