देश में पुरुषों के लिए भी बने कानून

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 18 नवम्बर 2016, 8:40 PM (IST)

चंडीगढ़। महिलाओं की ओर से अपनी आपसी लड़ाई या अन्य मामलों के बाद पुरुषों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और घरेलू मारपीट के मामले दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन इनमें 98 फीसदी मामले झूठे होते हैं। ये इससे पीड़ित लोग और कई राजनेता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कह चुका है। फिर भी भारत में पुरुषों के लिए कोई कानून या आयोग या फिर हेल्पलाइन नहीं है। ये कहना है सेव इंडियन फैमिली एनजीओ के ट्रस्टी मनिंदर सिंह का। वे 19 नवंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार को भी पता है कि इस तरह के मामलों में 100 में सिर्फ 2 मामले ही सच्चे साबित होते हैं। लेकिन फिर भी 98 प्रतिशत बेकसूर लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ता है, जो सरासर उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में देश में 27 हजार 64 शादीशुदा महिलाओं ने आत्महत्या की। जबकि इसी दौरान आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या 59 हजार 7 सौ 44 थी। दुखद बात है कि इतनी बड़ी संख्या में पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर सरकार का कभी ध्यान ही नहीं जाता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में युवक को गिरफ्तार करने से पहले उसे एक हफ्ते का नोटिस दिए जाने के आदेश दे रखे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने एनजीओ की भी जानकारी दी।
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